तिरुवनंतपुरम, 30 मार्च . केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (केसीबीसी) ने केरल के सभी सांसदों से केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने की अपील की है. काउंसिल ने एक बयान में कहा कि यह विधेयक पारित होना मुन्नंबम भूमि विवाद में न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है.
केसीबीसी के अध्यक्ष कार्डिनल बेसिलियोस क्लीमिस कैथोलिकोस, उपाध्यक्ष बिशप पाउली कन्नूकाडन और महासचिव बिशप एलेक्स वडकुमथला ने एक संयुक्त बयान में कहा कि मौजूदा वक्फ कानून के असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण प्रावधानों को संशोधित करने की आवश्यकता है.
केरल राज्य वक्फ बोर्ड ने मुन्नंबम में लगभग 404 एकड़ भूमि पर दावा किया है, जहां 600 से अधिक परिवार बसे हुए हैं. इनमें से अधिकांश लैटिन कैथोलिक समुदाय के ईसाई और पिछड़े वर्गों के हिंदू हैं, जो दशकों से इस भूमि पर रह रहे हैं और उन्होंने इसे फारूक कॉलेज से कानूनी रूप से खरीदा था.
फारूक कॉलेज ने पुष्टि की है कि उसे यह भूमि दान में मिली थी, जिसे बाद में उसने बेच दिया. बावजूद इसके, वक्फ बोर्ड मौजूदा कानूनों का हवाला देते हुए इस भूमि पर दावा कर रहा है. केसीबीसी का मानना है कि ऐसे कानूनों में संशोधन कर न्यायसंगत भूमि स्वामित्व को सुरक्षित करना आवश्यक है.
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी. इस विधेयक के तहत, भूमि विवादों को सुलझाने का अधिकार केवल न्यायालयों को दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके.
इस विधेयक का देशभर में मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे “मुस्लिम धर्मस्थलों और दान संस्थानों पर साजिश” करार दिया है. हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर देशभर में मुसलमानों ने रमज़ान के अंतिम शुक्रवार को काले पट्टे बांधकर विरोध जताया.
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डीएससी/एकेजे