बेंगलुरु, 23 जुलाई . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक सरकार को निशाना बनाया है. इस मुद्दे पर राज्य के सीएम सिद्दारमैया ने पार्टी आलाकमान से चर्चा की और कहा वे इस मुद्दे पर विचार करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने इस मामले पर आलाकमान से चर्चा की है. वे भी इस मुद्दे को उठाएंगे. हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं. मुझे नहीं पता कि ईडी और सीबीआई क्या करने जा रहे हैं. विशेष जांच दल (एसआईटी) ने लगभग 90 प्रतिशत जांच पूरी कर ली है.”
उन्होंने ईडी द्वारा एक अधिकारी को कथित आदिवासी कल्याण बोर्ड मामले में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को फंसाने के लिए मजबूर करने के कदम की निंदा की. एसआईटी जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम किसी पर दया नहीं दिखाएंगे. घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाएंगे. हम दोषियों को सजा देंगे. आदिवासी कल्याण मामले की जांच अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है.”
उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई आलाकमान से सलाह लेने के बाद की जाएगी. ईडी ने कभी भी भाजपा के शासन के दौरान हुए घोटालों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई. उन्होंने कभी भी एपीएमसी घोटाला या भाजपा के शासन में कोरोना महामारी के दौरान हुई हेराफेरी की जांच नहीं की.”
उन्होंने कहा कि जो भाजपा नेता बार-बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वे सत्ता में रहते हुए कभी सीबीआई जांच के लिए सहमत नहीं हुए. जब भाजपा विपक्ष में थी, तो उसने सीबीआई को ‘चोर बचाओ संस्थान’ कहा था. अब, भाजपा केंद्र में सत्ता में है, इसलिए वे हर चीज की सीबीआई जांच चाहते हैं. कांग्रेस सरकार ने कई मामले सीबीआई को सौंपे थे.”
उन्होंने कहा कि सरकार मामलों को सीबीआई जांच के लिए सौंपने पर विवेक के अधीन फैसला लेगी. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि घोटाला 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का है तो सीबीआई उसकी जांच कर सकती है.
उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी कर्नाटक में निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा, “हम इसकी निंदा करने के लिए प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हम अपनी चिंताओं को विधानसभा और विधान परिषद में भी उठाएंगे.”
कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को राज्य आदिवासी कल्याण बोर्ड मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
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