Bhopal , 23 सितंबर . Madhya Pradesh के पूर्व Chief Minister कमलनाथ ने राज्य की मोहन यादव Government की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य के सोयाबीन उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ने वाली है. इसकी वजह राज्य Government द्वारा केंद्र Government को प्रस्ताव न भेजना है.
पूर्व Chief Minister कमलनाथ ने कहा कि Madhya Pradesh की Government प्रदेश के किसानों को एक बार फिर से परेशान करने की तैयारी कर रही है. सोयाबीन की खरीद के लिए प्रदेश Government ने अब तक केंद्र Government को प्रस्ताव नहीं भेजा है. पिछले सालों में इस समय तक केंद्र Government को सोयाबीन खरीद का प्रस्ताव भेज दिया जाता था. पिछले साल 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और 25 अक्टूबर से सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ हो गई थी.
राज्य Government पर सवाल उठाते हुए पूर्व Chief Minister कमलनाथ ने आगे कहा कि साफ है कि किसानों को प्रताड़ित करने के लिए भाजपा Government जानबूझकर प्रस्ताव भेजने में देरी कर रही है. देरी करने से एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद की प्रक्रिया देर से शुरू हो पाएगी और इस बीच मजबूरी में किसानों को औने पौने दाम पर बिचैलियों को सोयाबीन बेचना पड़ेगा.
वर्तमान में सोयाबीन के दामों का जिक्र करते हुए पूर्व Chief Minister कमलनाथ ने कहा कि अभी मंडी में सोयाबीन का दाम 4500 रुपया प्रति क्विंटल है, जबकि Government की ओर से सोयाबीन का घोषित एमएसपी 5328 रुपये प्रति क्विंटल है. स्पष्ट है कि Governmentी खरीद शुरू न होने से किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है. इससे पहले मूंग की खरीद के मामले में भी भाजपा Government ने इसी तरह का किसान विरोधी रवैया अपनाया था.
पूर्व Chief Minister कमलनाथ का आरोप है कि Government ने जानबूझकर लंबे समय तक मूंग खरीदी का प्रस्ताव केंद्र Government को नहीं भेजा था. बाद में कांग्रेस पार्टी और किसानों के भारी विरोध के बाद Government ने मूंग खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी.
किसानों को खाद समय पर न मिलने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि इसी तरह प्रदेश में जब किसानों को यूरिया की आवश्यकता थी तो समय रहते भाजपा Government ने प्रदेश के लिए यूरिया नहीं मंगवाया था और दो महीने तक किसानों को लगातार यूरिया के लिए संघर्ष करना पड़ा था जो अब भी जारी है. ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा Government जानबूझकर की खरीद और खाद उपलब्धता जैसे विषयों में देरी कर देती है और फिर इससे किसानों को जो परेशानी होती है, उससे कालाबाजारी और बिचैलियों को परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाती है.
पूर्व Chief Minister कमलनाथ ने राज्य Government से मांग की है कि वह तय समय पर सोयाबीन खरीद का प्रस्ताव केंद्र Government को भेज दिया जाए और निश्चित समय पर एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद सुनिश्चित की जाए.
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एसएनपी/डीएससी