बांग्लादेश: बरिशाल में न्यायिक सेवाएं ठप, लोग परेशान

ढाका, 26 फरवरी . बांग्लादेश के बारिशाल जिले में कई वादी परेशान हैं. अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं. दरअसल, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत 12 वकीलों की गिरफ्तारी के विरोध में तीन दिनों से अदालती कार्यवाही ठप है और शिकायतकर्ता बेहाल हैं. स्थानीय मीडिया ने वादियों की ये परेशानी साझा की है.

जिला और सत्र न्यायालय कोर्ट समेत सभी अदालतों में न्यायिक सेवाएं बंद रहीं, इसलिए Thursday सुबह कोर्ट पहुंचे कई वादी बैरंग लौट गए.

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि केस लड़ने वालों में से एक, सबुज हवलदार, दोपहर तक अपने केस के दस्तावेज लेकर एक कोर्टरूम से दूसरे कोर्टरूम जाते देखे गए.

बांग्लादेश के जाने-माने अखबार द डेली स्टार के अनुसार, कोर्ट कैंपस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि तीन महीने और 10 दिन पहले तीन लोगों के खिलाफ विमेन एंड चिल्ड्रन रिप्रेशन प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें अकबर अली हवलदार भी शामिल था, जो अभी बेल पर है.

सबुज ने कहा, “जब हमने बेल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो हमें निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया गया. लेकिन पिछले तीन दिनों से कोर्ट का काम रुका हुआ है. मैं बेल पिटीशन फाइल नहीं कर पाया हूं.”

उन्होंने आगे कहा कि बेल आवेदन जमा करने की अवधि Sunday को खत्म हो रही है.

उन्होंने कहा, “Friday और Saturday को छुट्टी होने की वजह से, Thursday असल में आखिरी वर्किंग डे था. लेकिन क्योंकि कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं.”

वकीलों के मुताबिक, Wednesday को बरिशाल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सादिकुर रहमान लिंकन और 11 दूसरे वकीलों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल एक्ट के तहत कोर्टरूम में तोड़फोड़ और जज को धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था.

Tuesday दोपहर को, कथित तौर पर लिंकन की लीडरशिप में प्रदर्शन कर रहे वकीलों के एक गुट ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट) के कोर्टरूम में तोड़फोड़ की, जिसका cctv फुटेज बाद में social media पर वायरल हो गया.

यह केस एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बेंच सहयोगी राजीब मजूमदार ने दर्ज कराया था, जिसके बाद लिंकन को उसी दोपहर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.

Thursday सुबह, प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने उनकी तुरंत बेल पर रिहाई की मांग की और धमकी दी कि अगर उन्हें दिन में रिहा नहीं किया गया तो वे कोर्ट का काम अनिश्चित काल के लिए रोक देंगे.

द डेली स्टार ने नाम न बताने की शर्त पर प्रदर्शन कर रहे एक वकील के हवाले से कहा, “बरिशाल में 72 घंटे से कोर्ट का काम रुका हुआ है. केस करने वाले परेशान हैं, लेकिन जब वकील खुद अन्याय का सामना कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते.”

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अधिकारी “झूठा केस” वापस नहीं ले लेते और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को जमानत नहीं दे देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

केआर/

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