नई दिल्ली, 20 अप्रैल . काम की कमी और बेरोजगारी के नई ऊंचाई पर पहुंचने के विपक्ष के दावों के बीच श्रम बल पर सामने आया नया आंकड़ा केंद्र सरकार के लिए राहत लेकर आया है.
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की रिपोर्ट के अनुसार, मोदी सरकार के पिछले 6.5 वर्षों में नौकरियों और रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि देखी गई है.
नौकरियों, पोस्टिंग और रोजगार के अवसरों के मामले में विकास मापदंडों में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि बेरोजगारी दर (यूआर) लगातार नीचे चली गई है. यह तीन प्रमुख जॉब डेटा पूल – पीएलएफएस, ईपीएफओ और नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) – के तहत पाया गया है.
श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) सहित पीएलएफएस के विभिन्न उपकरणों ने पिछले छह वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की है, जबकि बेरोजगारी दर (यूआर) चार्ट में लगातार गिरावट देखी जा रही है.
पिछले कुछ वर्षों में सकारात्मक रुझान, ‘निराशाजनक समय’ में बहुत आशा का वादा करता है, यह आरोप विपक्षी दलों द्वारा दोहराया गया है.
श्रम बल में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित एलएफपीआर, वित्त वर्ष 2017-18 में 49.8 प्रतिशत दर्ज किया गया था और वित्त वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 57.9 प्रतिशत हो गया.
इसी प्रकार, जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित डब्ल्यूपीआर, वित्त वर्ष 2017-18 में 46.8 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया.
इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत से गिरकर 3.2 प्रतिशत हो गई.
महिला श्रमिकों के लिए श्रम बाजार का रुझान भी सकारात्मक है.
महिला श्रमिकों के लिए एलएफपीआर, वित्त वर्ष 2017-18 में 23.3 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया. इसी अवधि में डब्ल्यूपीआर में 22 प्रतिशत से 35.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.
महिला श्रमिकों की बेरोजगारी दर में भी 2017-2023 की अवधि में 5.6 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.
डेटा का व्यापक सेट ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के सीईओ ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है.
रोजगार भविष्य निधि संगठन (ईएफपीओ) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 6.5 वर्षों के दौरान कुल 6.1 करोड़ व्यक्ति औपचारिक नौकरियों में शामिल हुए.
नेशनल करियर सर्विस (एनएससी) के रिकॉर्ड कहते हैं कि अकेले वित्त वर्ष 2023-24 में एक करोड़ से अधिक नौकरी पोस्टिंग की पेशकश की गई थी.
पहले, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) नौकरियों के आंकड़ों को मापने का एकमात्र उपकरण था. हालांकि, मोदी सरकार के तहत लॉन्च किए गए कई उपकरणों के साथ, पिछले कुछ वर्षों में नौकरियों के आंकड़ों में वृद्धि और गिरावट का उचित हिसाब मिल जाता है.
पीएलएफएस को नियमित अंतराल पर श्रम बल डेटा एकत्र करने के लिए अप्रैल 2017 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा लॉन्च किया गया था, जबकि राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) को 2015 में तत्कालीन रोजगार एक्सचेंजों को बदलने और आईटी सक्षम करियर सेवाओं से लैस करने के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि त्वरित और आसानी से काम किया जा सके.
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