रांची, 27 नवंबर . Jharkhand हाईकोर्ट ने बोकारो बाल सुधार गृह के बर्खास्त आठ कर्मचारियों की सेवा बहाल करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश दीपक रौशन की अदालत ने Thursday को इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि राज्य Government द्वारा सेवा समाप्त करने का आदेश ‘‘कानून की नजर में सही नहीं’’ है और इसे रद्द किया जाता है.
अदालत में दायर याचिका के अनुसार, वर्ष 2016 में बोकारो के तत्कालीन उपायुक्त ने बाल सुधार गृह के आठ पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था. विधिवत चयन प्रक्रिया के बाद बालमुकुंद प्रजापति, संदीप कुमार, राजेश कुमार, मुकेश कुमार दास, राजेंद्र प्रसाद और राजेश कुमार-2 सहित आठ अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई.
नियुक्ति के बाद उनका सर्विस बुक खोला गया और उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन भी दिया गया. याचिका में कहा गया कि नियुक्ति के लगभग एक वर्ष बाद Government ने कर्मचारियों को एक महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त कर दी. इसके बाद जनवरी 2018 से उन्हें दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में काम कराया जाने लगा.
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कर्मचारियों ने 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान Governmentी पक्ष ने यह दलील दी कि इन पदों पर नियुक्ति संविदा आधार पर की जानी थी, लेकिन विभागीय त्रुटि के कारण गलती से नियमित कर्मचारियों की तरह सर्विस बुक खोल दी गई. चूक का पता चलते ही नोटिस जारी कर सेवा समाप्त कर दी गई.
वहीं, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नियुक्ति विधि सम्मत प्रक्रिया से हुई थी, सार्वजनिक विज्ञापन के आधार पर चयन किया गया था और पूरा लाभ नियमित कर्मचारियों जैसा दिया गया. Governmentी गलती के लिए कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जा सकता. सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका खोलना, वेतन देना और नियमित कर्मचारियों की तरह व्यवहार करना यह दर्शाता है कि उनकी सेवाएं स्वीकार की गई थीं. ऐसी स्थिति में विभागीय त्रुटि को आधार बनाकर सेवा समाप्त करना न्यायसंगत नहीं है.
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एसएनसी/डीएससी