श्रीनगर, 29 अक्टूबर . जम्मू-कश्मीर में विधायक अब और अधिक काम करा सकेंगे. क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे और सौर लाइट जैसे काम कराने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी. Chief Minister उमर अब्दुल्ला ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) में बड़े सुधारों की घोषणा की है.
Chief Minister उमर अब्दुल्ला ने Wednesday को जम्मू-कश्मीर विधानसभा को सूचित किया कि जनता की मांगों के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है.
उन्होंने कहा, “अब, सीडीएफ योजना के तहत बिजली के बुनियादी ढांचे और सौर लाइटों की अधिकतम सीमा हटा दी गई है. इसके अलावा, नए अनुमत कार्यों में स्कूल वैन या बसें, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और ई-स्कूटी जैसे स्वास्थ्य सहायता उपकरण व मोबाइल वाटर टैंकर की खरीद शामिल है.
उन्होंने बताया कि विद्युत विकास अवसंरचना श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा हटा ली गई है. विधायक क्षेत्रों में बिना किसी ऊपरी सीमा के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं. इसी तरह, सौर ऊर्जा लाइटों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा भी हटा दी गई है.
सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में यह भी बताया कि हाल ही में आई बाढ़ और प्रभावित परिवारों को हुई कठिनाइयों को देखते हुए Government ने विधायकों को चालू और 2026-27 वित्तीय वर्ष के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घरों के निर्माण और मरम्मत के लिए सीडीएफ से 50 लाख रुपए तक की राशि का उपयोग करने की अनुमति देते हुए एकमुश्त छूट दी है.
इस घोषणा से जम्मू-कश्मीर में विधायकों की ओर से सुझाए जाने वाले कामों का दायरा भी बढ़ेगा, क्योंकि कई वित्तीय सीमाएं हटाई गईं जो पहले विकास गतिविधियों को सीमित करती थीं.
Chief Minister उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा कि Government पिछले दो महीनों से इस योजना की समीक्षा कर रही थी और अब उसने निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देने के उद्देश्य से कुछ बदलावों को मंजूरी दी है.
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डीसीएच/डीकेपी