श्रीनगर, 8 सितंबर . जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने Chief Minister से मुलाकात कर 54.4 लाख रुपए का चेक ‘Chief Minister राहत कोष’ में सौंपा. यह राशि हाल ही में राज्य में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए दी गई है.
यह आर्थिक सहायता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से योगदान के रूप में एकत्र की गई है. इस योगदान का उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग करना है.
इसे लेकर Chief Minister ने उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों और कर्मचारियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी उदारता और एकजुटता प्रभावित परिवारों की सहायता के हमारे सामूहिक प्रयासों को और मजबूत करेगी.
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में हाल ही में भारी वर्षा और बाढ़ के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है. अनेक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं.
2 सितंबर को Haryana Government ने जम्मू-कश्मीर के ‘Chief Minister राहत कोष’ में 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया था.
जम्मू-कश्मीर के Chief Minister कार्यालय ने इस योगदान के लिए Haryana के Chief Minister नायब सैनी का आभार जताते हुए ‘एक्स’ पोस्ट किया था.
Chief Minister कार्यालय ने एक्स पोस्ट में लिखा था, “Chief Minister राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का उदार सहयोग देने के लिए Haryana Government का धन्यवाद. यह सहयोग जम्मू-कश्मीर में जारी राहत और पुनर्वास कार्यों को नई गति देगा.”
यह आर्थिक सहायता ऐसे समय में दी गई थी जब जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे. इस सहयोग से राहत शिविरों, क्षतिग्रस्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और प्रभावित परिवारों की मदद के कार्यों को बल मिलने की उम्मीद जताई गई.
जम्मू के कई जिलों में लगातार बारिश के चलते जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही थीं.
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वीकेयू/डीकेपी