पटना, 19 मई . कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रविवार को लोससभा चुनाव में ‘इंडिया’ ब्लॉक को स्पष्ट जनादेश का दावा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री तथा भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी धार्मिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करती है.
कांग्रेस नेता ने कहा कि अब तक लोकसभा की 369 सीटों पर मतदान हो चुका है. सोमवार को 49 सीटों पर चुनाव होंगे. पहले दो चरण के बाद ही यह स्पष्ट हो चुका था कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ और उत्तर तथा पूर्वी भारत में हाफ हो चुकी है.
तीसरे और चौथे चरण के बाद इस नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा. आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 जून की शाम को ‘इंडिया’ गठबंधन की पार्टियों को स्पष्ट जनादेश जरूर मिलेगा. उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है.
उन्होंने कहा कि भाजपा की कोई लहर नहीं है. युवाओं और मजदूरों में नाराजगी है, और निशाने पर पीएम मोदी हैं. पीएम मोदी ने अब तक जाति आधारित जनगणना पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. पीएम स्पष्ट करें कि वह जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं या विपक्ष में? सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी आरक्षण की सीमा तय की थी. पीएम मोदी ये बताएं कि क्या वे इसे 50 फीसदी से आगे ले जाएंगे?
रमेश ने कहा, “हमारी गारंटी एक व्यक्ति की नहीं पार्टी की गारंटी है. तेलंगाना और कर्नाटक में किया वादा हमने पूरा किया है.”
उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि 400 पार का असल मकसद क्या है? यह 400 पार का लक्ष्य संघ का पुराना लक्ष्य है. इनका लक्ष्य मनुवादी संविधान लाने का है. योगी का पुराना लेख बताता है कि वह किस तरह आरक्षण खत्म करना चाहते हैं. ये संविधान को बदलना चाहते हैं.
कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी जिस तरह मंदिर-मस्जिद और हिंदू-मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वह बता रहा है कि वह ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक रंग देने में लगे हैं. 400 पार का नारा गायब है. पीएम मोदी को अंदाजा लग चुका है की जमीनी स्तर पर कांग्रेस जीत रही है. हमारे वादे जनता को पसंद आ रहे हैं. उन्हें भरोसा हो रहा है कि वे 400 पार का नारा दे रहे हैं और हम न्यूनतम मजदूरी दर 400 करने जा रहे हैं.
धर्म के आधार पर आरक्षण के बारे में जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करती है. संविधान इसकी इजाजत नहीं देता. मुसलमानों की कुछ जातियां आरक्षण के दायरे में आती हैं. कर्नाटक में हमने उन्हीं को आरक्षण दिया है. लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है. कांग्रेस ने कहा है कि हम 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे. क्या प्रधानमंत्री इसे बढ़ाएंगे?
उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का बड़ा कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ. पीएम मोदी किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी पर नहीं बोलते हैं.
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एफजेड/एकेजे