Wednesday , 1 April 2020
कोरोना से बचाव के लिए राजस्थान के राज्यपाल की पहल, 1 माह का दिया वेतन

कोरोना से बचाव के लिए राजस्थान के राज्यपाल की पहल, 1 माह का दिया वेतन


नई दिल्ली (New Delhi) . राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना (Corona virus) से बचाव के प्रयासों के लिए अपना एक माह का वेतन दिया है. राज्यपाल ने राज्यपाल राहत कोष से भी बीस लाख रूपये की राशि राज्य सरकार (State government) के राजस्थान मुख्यमंत्री (Chief Minister) सहायता कोष के कोविड-19 के फण्ड में भेजी है. राज्यपाल श्री मिश्र की इस पहल पर राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपना एक दिन का वेतन कोरोना (Corona virus) से बचाव के लिए देने का निर्णय लिया है. राज्यपाल श्री मिश्र कोरोना (Corona virus) से बचाव के लिए प्रदेश में किए जा रहे कार्यां की लगातार मोनिटरिंग कर रहे हैं. श्री मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) से दूरभाष पर वार्ता की. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री (Chief Minister) से प्रदेश के हालात की जानकारी ली.

राज्यपाल श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को बताया कि उन्होंने अपना एक माह का वेतन राज्य सरकार (State government) के कोविड-19 कोष में देने का निर्णय लिया है. इसी के साथ राज्यपाल राहत कोष से भी बीस लाख रूपये की राशि का चैक राज्य सरकार (State government) को भेजा जा रहा है. राज्यपाल मिश्र का एक माह का वेतन 3.50 लाख रूपये है. राजभवन के अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दिन का वेतन 2.25 लाख रूपये है. राज्यपाल राहत कोष से 20 लाख रू दिए हैं. राज्यपाल मिश्र ने बताया कि कुल मिलाकर 25 लाख 75 पिचहत्तर रूपये की राशि राजस्थान राज्य सरकार (State government) के राजस्थान मुख्यमंत्री (Chief Minister) सहायता कोष के कोविड-19 फण्ड में भेजा जा रहा है. राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की स्वयं सेवी संस्थाओं और समर्थवान लोगों का आव्हान किया है कि वे प्रदेश के गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आयें. इस संकट की घड़ी में हर जरूरतमन्द की मदद का प्रयास करें.

राज्य में कोरोना (Corona virus) से बचाव के लिए किसी भी प्रकार की दवाई, भोजन और अन्य उपायों में कमी नही आनी चाहिए. राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए आगे आयें. राज्यपाल ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस कार्य में आर्थिक सहयोग देना चाहते है, वे राज्यपाल राहत कोष के नाम से चैक अथवा ड्राफ्ट के द्वारा योगदान दे सकते हैं. राज्यपाल ने केन्द्र व राज्य सरकार (State government) की कोरोना से लडने की रणनीति में प्रदेशवासियों से सहयोग करने की अपील की है.