सऊदी हादसे पर भारत सरकार ने जताया दुख, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल करेगा दौरा

New Delhi, 19 नवंबर . सऊदी अरब के मदीना शहर के पास हुए भीषण बस हादसे में कई भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. इस दुखद घटना पर India Government ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, India Government सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करती है. हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

Government ने कहा कि हज एवं उमराह मंत्रालय सहित सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय में, पूर्ण सहायता प्रदान करने और राहत उपायों की निगरानी के लिए, आंध्र प्रदेश के Governor न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के नेतृत्व में India Government का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल Wednesday को सऊदी अरब का दौरा करेगा. उनके साथ विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी भी होंगे.

Government ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पार्थिव शरीरों की पहचान में तेजी लाने के लिए काम कर रहे हैं.

India Government मृतकों के परिवारों की सऊदी अरब यात्रा में भी सहायता कर रही है. India Government इस त्रासदी से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शीघ्र एवं प्रभावी सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है.

इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मदीना के निकट भारतीय हज यात्रियों से जुड़ी दुखद बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए मदीना स्थित भारतीय हज यात्री कार्यालय में एक शिविर कार्यालय स्थापित किया गया है. भारतीय हज यात्री कार्यालय, मदीना का पता: कमरा संख्या 104, प्रथम तल, सरूर तैयबा अल-दहबिया होटल, अल मसानी, मदीना 42313 है.

बता दें कि ये हादसा Sunday को मदीना से मक्का जाते समय हुआ था. बस में अधिकांश यात्री India के तेलंगाना राज्य के थे. तेलंगाना Government ने सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए राज्य के भारतीय नागरिकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया. Monday को Chief Minister ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

एमएस/डीकेपी