जी20 समिट: अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सेक्टर में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे भारत-दक्षिण कोरिया

जोहान्सबर्ग, 23 नवंबर . दक्षिण कोरिया के President ली जे म्युंग ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित जी20 समिट के दौरान Prime Minister Narendra Modi और ब्राजील के President लूला डा सिल्वा के साथ बातचीत की. इस बातचीत में दोनों देशों के बीच सहयोग पर चर्चा हुई. दक्षिण कोरिया के President कार्यालय ने Sunday को यह जानकारी दी.

दक्षिण कोरिया के President कार्यालय ने कहा कि Prime Minister मोदी के साथ मुलाकात के दौरान ली ने इकोनॉमी, कल्चर और सिक्योरिटी के साथ-साथ लोगों के बीच बातचीत में और गहरा सहयोग बनाने की उम्मीद जताई.

Prime Minister मोदी ने साउथ कोरिया की एडवांस्ड शिपबिल्डिंग कैपेबिलिटी और शिपबिल्डिंग जैसे फ्यूचर-ओरिएंटेड सेक्टर में साउथ कोरिया के साथ छोटे ग्रुप के कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क की तारीफ की. साथ ही उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की उम्मीद भी जताई.

दक्षिण कोरिया के President कार्यालय ने एक रिलीज जारी कर कहा, “दोनों नेता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस इंडस्ट्री जैसे अलग-अलग एरिया में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और वर्किंग-लेवल कंसल्टेशन पर जोर देने की जरूरत पर सहमत हुए.”

बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ली को India आने का न्योता दिया और ली ने द्विपक्षीय रिश्तों को और बढ़ावा देने के लिए India के निमंत्रण को स्वीकारा.

वहीं, ली ने लूला से मिलकर इकोनॉमी, कल्चर और सिक्योरिटी के क्षेत्र में दोनों Governmentों के साथ-साथ उनके प्राइवेट सेक्टर के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीके तलाशे. उन्होंने इकॉनमिक पॉलिसी, इनकम रीडिस्ट्रिब्यूशन और डेमोक्रेसी पर भी विचार-विमर्श किया.

जी20 समिट के दौरान ली ने Saturday को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ अलग-अलग वार्ता की.

ली ने यह भी कहा कि उनकी Government विदेश में रहने वाले कोरियाई लोगों के वोटिंग अधिकारों को बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करना भी शामिल है.

साउथ अफ्रीका में रहने वाले कोरियाई लोगों के साथ एक मीटिंग के दौरान ली ने बताया कि देश में लगभग 4,000 कोरियाई नागरिकों में से कई पोलिंग स्टेशन कम जगह पर होने की वजह से वोट डालने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और उनकी परेशानी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अपनाने का सुझाव दिया.

डीकेपी/