नई दिल्ली, 12 फरवरी . शीर्ष व्यापार मंडल फिक्की के सोमवार को जारी विनिर्माण पर त्रैमासिक सर्वेक्षण से वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अंतिम तिमाही में भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए विकास की निरंतरता का पता चलता है.
पिछली तिमाही, वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही की तुलना में, जब 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उच्च उत्पादन स्तर की सूचना दी थी, वर्तमान वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में, लगभग 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं को या तो उच्च या समान स्तर के उत्पादन की उम्मीद है.
भारत के विनिर्माण का यह उत्साहित मूल्यांकन उच्च ऑर्डर बुक में भी परिलक्षित होता है. वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में लगभग 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पिछली तिमाही की तुलना में अधिक संख्या में ऑर्डर मिलने की उम्मीद है. घरेलू मांग की स्थिति वर्तमान 2024 चौथी तिमाही में आशावाद दिखाती है.
फिक्की के नवीनतम सर्वेक्षण में ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रसायन, उर्वरक और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स और एफएमसीजी जैसे दस प्रमुख क्षेत्रों के लिए 2023-24 के चौथी तिमाही के लिए निर्माताओं की भावनाओं का आकलन किया गया.
बड़े और एसएमई दोनों क्षेत्रों से 400 से अधिक विनिर्माण इकाइयों से प्रतिक्रियाएं ली गई हैं, जिनका संयुक्त वार्षिक कारोबार 3.4 लाख करोड़.रुपये से अधिक है.
सर्वेक्षण से पता चलता है:
विनिर्माण क्षेत्र में मौजूदा औसत क्षमता उपयोग लगभग 73 प्रतिशत है, जो क्षेत्र में निरंतर आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है, जो कमोवेश पिछले सर्वेक्षणों के समान ही है.
भविष्य में निवेश का दृष्टिकोण भी स्थिर दिखता है, 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने अगले छह महीनों में निवेश और विस्तार की योजनाओं का संकेत दिया है.
कच्चे माल की उपलब्धता और उनकी बढ़ती कीमतें, वैश्विक मांग में अनिश्चितता, कुशल श्रम की कमी, बाजार में अस्थिरता, बिजली की बढ़ी हुई लागत, अप्रयुक्त क्षमताएं और उच्च बैंक ब्याज दरें आदि कुछ प्रमुख बाधाएं हैं जो विस्तार को प्रभावित कर रही हैं.
निर्यात :
लगभग 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 2023-24 की तीसरी तिमाही में उच्च निर्यात की सूचना दी. इसके अलावा, 40 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि 2023-24 की चौथी तिमाही में उनका निर्यात पिछले वर्ष की समान तिमाहियों की तुलना में अधिक होगा.
नियुक्तियां :
नियुक्ति का दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है क्योंकि लगभग 40 प्रतिशत उत्तरदाता अगले तीन महीनों में अतिरिक्त कार्यबल को नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं.
ब्याज दर :
निर्माताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली औसत ब्याज दर 9.3 प्रतिशत बताई गई है. 45 प्रतिशत से कुछ कम उत्तरदाताओं ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में रेपो दरों में वृद्धि के कारण उनके बैंकों द्वारा उधार दर में मामूली वृद्धि हुई है, इससे उनकी उधार लेने की लागत बढ़ गई है. लगभग 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कार्यशील पूंजी या दीर्घकालिक पूंजी के लिए बैंकों से धन की पर्याप्त उपलब्धता की सूचना दी.
–
/