नई दिल्ली, 17 सितंबर . भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण पर केंद्रित प्रयास सहित स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं. इसकी घोषणा मंगलवार को की गई है.
अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी वाशिंगटन डीसी में बैठक कर रहे हैं. भारत और अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (एससीईपी) की मंत्रिस्तरीय बैठक से स्पष्ट हो रहा है कि एनर्जी ट्रेड दोनों देशों की प्राथमिकताओं को रेखांकित करने में अहम भूमिका निभा रहा है.
दोनों पक्षों ने एससीईपी के अंतर्गत तकनीकी स्तंभों पर की गई पहलों की समीक्षा की, जिसमें विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, उभरते ईंधन एवं प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास शामिल हैं.
मंत्रियों ने दोनों देशों द्वारा उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकि के विकास और प्रयोग में तेजी लाने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग और विश्वसनीय ग्रिड एकीकरण को आगे बढ़ाने, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और उद्योग, भवन और परिवहन जैसे उच्च-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने में की गई प्रगति को स्वीकार किया.
उन्होंने पिछले वर्ष अगस्त में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच (आरईटीएपी) के औपचारिक शुभारंभ का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास, पायलट और प्रदर्शन, तथा इनक्यूबेशन-निवेश-उद्योग नेटवर्क के माध्यम से हाइड्रोजन, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण, अपतटीय पवन और भूतापीय ऊर्जा के लिए कार्रवाई योग्य रोडमैप विकसित करना है.
दोनों देशों ने भारत में हाइड्रोजन सुरक्षा के लिए नए राष्ट्रीय केंद्र पर सहयोग और इस महीने आयोजित दूसरे ‘ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ में साझेदारी का भी स्वागत किया.
दोनों देशों ने ऊर्जा भंडारण के माध्यम से लचीले और विश्वसनीय ग्रिड संचालन को सक्षम करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण का समर्थन करने के महत्व पर बल दिया.
दोनों देशों ने उपभोक्ताओं को 24/7 विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति करने के लिए बिजली वितरण क्षेत्र के आधुनिकीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला. भारत की स्मार्ट मीटरिंग तैनाती के लिए समर्थन का स्वागत किया. साथ ही इन्वर्टर आधारित संसाधनों, बिजली बाजार सुधार, सिस्टम जड़ता आकलन और साइबर सुरक्षा पर विस्तारित प्रयासों का स्वागत किया.
मंत्रियों ने 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे (आईआर) के प्रयासों की भी सराहना की. उन्होंने भारत की पहली 1.5 गीगावाट से अधिक की चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा खरीद का समर्थन करने और सभी रेलवे सुविधाओं के लिए ऊर्जा दक्षता नीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए सहयोग का स्वागत किया.
मंत्रियों ने मध्यम और भारी वाहनों के विद्युतीकरण पर नए सहयोग का स्वागत किया तथा पूरे भारत में 10,000 ई-बसें चलाने के लिए पीएम ई-बस सेवा योजना के कार्यान्वयन की सराहना की.
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आरके