नई दिल्ली, 6 मार्च . दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के पहले बजट को लेकर कहा कि, दिल्ली का बजट जनता का बजट होगा. इस बजट में समाज के सभी वर्गों के सुझावों को शामिल किए जाने की कोशिश है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 24 मार्च से 26 मार्च के बीच बजट पेश करेंगी. इसी के साथ बजट के लिए सुझावों को लेकर व्यापारिक संगठन के लोगों को आमंत्रित किया गया.
एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिल्ली के पड़पड़गंज एरिया के प्रेसिडेंट पीडी गुप्ता ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, “दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) के अंतर्गत आती है. डीएसआईआईडीसी के पास कभी भी पैसा नहीं होता है. जब भी हमसे मिलते हैं तो यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम काम करना चाहते हैं. लेकिन, पैसा नहीं है और जब तक उसके लिए सरकार फंड अलोकेट नहीं करेगी तब तक काम नहीं हो पाएगा.”
एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी सुनील चड्डा ने कहा कि हमारे सभी इंडस्ट्रियल एरिया की एक कॉमन प्रॉब्लम है. डीएसआईआईडीसी को काम करना है उसके पास कोई फंड नहीं है. अब इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि वह हमारे एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी.
एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिल्ली के प्रेसिडेंट कपिल चोपड़ा ने सुझाव दिया है कि इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है. रोड हो या सीवर इसके लिए भी राशि जारी करने पर ध्यान दिया जाए.
एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिल्ली एनसीटी के ऋषि उचाना ने कहा, “हमने विकसित दिल्ली के बजट के लिए जो सुझाव दिए हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है. हमने निवेदन किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए. इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर स्ट्रीट लाइट खराब हैं. दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी का है. हम चाहते हैं कि बजट में हमें सब्सिडी उपलब्ध करवाए जाने पर ध्यान दिया जाए.”
उन्होंने आगे कहा, “इसके लिए स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वेद खुराना का कहना है कि हमने अपना सुझाव सीएम महोदय को लिखकर दिया है. दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है. हम चाहते हैं कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन हों. इसके लिए फंड की व्यवस्था हो. इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर क्लियर पॉलिसी लाई जाए.”
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