चंडीगढ़, 28 अप्रैल . चंडीगढ़ में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधियों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से मुलाकात की. इस दौरान हरियाणा के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बताया कि आयोग ने राज्य के बारे में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की.
उन्होंने से बात करते हुए कहा कि आयोग से बातचीत में यह मुद्दा उठाया गया कि हरियाणा राज्य में दिल्ली के तीन हिस्से हैं, जिससे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है. इसके कारण शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी और सीवेज की समस्याएं गंभीर हो रही हैं. इस संदर्भ में अरोड़ा ने सुझाव दिया कि अर्बन लोकल बॉडी विभाग को अधिक बजट दिया जाए ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके.
अशोक अरोड़ा ने कहा कि गांवों में सीवरेज की व्यवस्था के लिए महाग्राम योजना के तहत 10,000 आबादी वाले गांवों में काम किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह 10,000 या उससे ज्यादा की आबादी वाले बहुत कम गांव हैं. इसलिए इस क्राइटेरिया को कम किया जाए. इस योजना के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि अधिक गांवों में इसका लाभ मिल सके. इसके अलावा, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में भी वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि मैंने वित्त आयोग को बताया कि राज्य का कुल बजट दो लाख करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन इसका 32 प्रतिशत हिस्सा ऋण चुकाने और ब्याज में चला जाता है. उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट के तहत कर्ज से राहत पाने की अपील की, ताकि राज्य अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके. अरोड़ा ने यह भी कहा कि राज्य के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का समाधान करने के लिए यह जरूरी है कि सभी पक्षों से बातचीत करके बजट का सही वितरण किया जाए.
अरोड़ा ने संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के आगामी 40 दिनों के कार्यक्रम का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में इस अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगी और हर घर तक अपनी बात पहुंचाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रही है, और कांग्रेस पार्टी इस साजिश के खिलाफ खड़ी है.
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