जीएसटी दरों में सुधार युवाओं को सशक्त बनाएंगे और फिटनेस को बढ़ावा देंगे : केंद्र सरकार

New Delhi, 8 सितंबर . युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने Monday को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हाल के सुधार फिट इंडिया मूवमेंट के अनुरूप हैं और इससे खेल एवं फिटनेस गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा.

मंत्रालय के अनुसार, स्वस्थ जीवनशैली को किफायती बनाने के लिए सरकार ने जिम और फिटनेस सेंटरों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है.

मंत्रालय ने कहा, “इससे नागरिकों, खासकर शहरी पेशेवरों और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फिटनेस सुविधाएं और अधिक सुलभ हो जाएंगी.”

इस कदम से “फिटनेस गतिविधियों और निवारक स्वास्थ्य सेवा में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जो सीधे तौर पर फिट इंडिया अभियान के उद्देश्यों का समर्थन करता है. लागत कम करके, यह सुधार अधिक लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और पूरे देश में फिटनेस की एक मजबूत संस्कृति का निर्माण करने में सक्षम बनाएगा.”

नागरिकों के लिए पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए सरकार ने साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.

मंत्रालय ने कहा, “इस कदम से छात्रों, युवा पेशेवरों और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के बीच साइकिल के अधिक उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही यह टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल गतिशीलता समाधानों को भी बढ़ावा देगा.”

इसके अलावा, खिलौनों से लेकर खेल के सामान तक पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से खेल से जुड़े उत्पादों तक महत्वाकांक्षी और सक्रिय खिलाड़ियों एवं सभी युवाओं की पहुंच आसान हो जाएगी.

इससे इनडोर और आउटडोर खेलों में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और बच्चों व युवाओं के बीच मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

मंत्रालय ने कहा, “खेल के सामान और खिलौनों को ज्यादा किफायती बनाकर, ये सुधार भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में योगदान देंगे और साथ ही देश की युवा शक्ति के समग्र विकास में भी सहायक होंगे.”

सरकार ने 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. इससे छात्रों, युवा पेशेवरों और गिग इकॉनमी के कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी.

इसी तरह, छोटी कारों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से बजट श्रेणी के वाहन सस्ते हो जाएंगे, जिससे पहली बार कार खरीदने वाले और युवा परिवार निजी परिवहन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

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एबीएस/