नई दिल्ली, 3 फरवरी . प्रौद्योगिकी के आगमन ने पारंपरिक चुनाव अभियानों की तुलना में लोगों तक पहुंचने वाले कार्यक्रमों के लिए डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दी है.
राजनीतिक दल रूढ़िवादी माध्यमों के बजाय ऑनलाइन प्रचार को तेजी से अपना रहे हैं. हालांकि, इसने चुनावी मशीनरी को प्रौद्योगिकी के दूसरे पक्ष के प्रति ‘असुरक्षित’ भी बना दिया है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से प्रेरित फर्जी आख्यानों और गलत सूचनाओं ने भी फर्जी खबरों से निपटने के विशाल कार्य को बढ़ा दिया है, खासकर चुनावों के दौरान.
जैसे-जैसे भारत 2024 के आम चुनावों की तैयारी कर रहा है, पश्चिम समर्थित तकनीकी दिग्गजों का एजेंडा और प्रचार तंत्र अपने गुप्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से सक्रिय होने के लिए तैयार है.
कुछ खातों की पहचान और उन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर केंद्र के साथ ट्विटर की नवीनतम असहमति ने 2019 में देश के संसदीय चुनावों को प्रभावित करने के सोशल मीडिया दिग्गज के प्रयास को फिर से सुर्खियों में ला दिया है.
फिर से शुरू टकराव में ट्विटर ने कुछ अकाउंट और पोस्ट को रोकने के केंद्र के निर्देशों पर आपत्ति जताई और इसे ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने’ वाला कदम बताया, लेकिन फिर आदेश का पालन करने के लिए सहमत हो गया.
अमेरिका स्थित तकनीकी दिग्गजों की ‘प्रचार मशीनरी’ इस चुनावी मौसम में भी एक बड़ी चुनौती है. 2019 के चुनावों में स्पष्ट रूप से अपनी सरकारों के आशीर्वाद से इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप और हस्तक्षेप व्यापक रूप से देखा गया था. इन कंपनियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जनता को लामबंद करने के मकसद से सत्ता-विरोधी अभियान चलाने के लिए वाम-उदारवादी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलीभगत की.
2019 में जैक डोर्सी के नेतृत्व वाले ट्विटर (अब एक्स) ने अपने खिलाफ निराधार और जंगली आरोपों को बढ़ाते हुए तत्कालीन सरकार को खराब रोशनी में दिखाने के लिए ‘दुर्भावनापूर्ण’ चाल और रणनीति का सहारा लिया.
वामपंथी-उदारवादी लॉबी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध और निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के कथित दुरुपयोग पर कथित दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा भी आरोप लगाया गया था. वायरल तस्वीरों में से एक में उन्हें ‘स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की’ पोस्टर दिखाते हुए देखा गया था, जिसके लिए उन्हें भारी प्रतिक्रिया मिली और बाद में माफी भी मांगी.
ट्विटर के तत्कालीन सीईओ जैक डोर्सी पर भी 2019 के चुनावों के दौरान ‘सरकार को गिराने’ के इरादे से हिंदुत्व विरोधी खातों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था और बाद में आईटी पर स्थायी समिति ने उन्हें तलब भी किया था.
जॉर्सी ने भारत सरकार पर कुछ खातों को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर पर दबाव डालने का आरोप लगाया था, लेकिन केंद्र ने इसे ‘सरासर झूठ’ करार दिया था.
दुनिया के डिजिटल होने के साथ चुनाव के दौरान जनता को प्रभावित करना आसान और केंद्रित हो गया है. पश्चिमी शक्तियां, अपने तकनीकी दिग्गजों के माध्यम से, ‘डेटा संप्रभुता’ के नाम पर तीसरी दुनिया के देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ‘आक्रमण’ करती हैं और जब उन्हें अदालतों में घसीटा जाता है, तो एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र उनकी रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा देता है.
2019 के चुनावों में तकनीकी दिग्गजों के अलावा कई बिचौलियों ने भी डेटा में हेरफेर करके भारत की चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन करने की कोशिश की. उन्होंने मतदाताओं के रुझान का अध्ययन करने के लिए एल्गोरिदम, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया और फिर अपने सोशल मीडिया टाइमलाइन को ‘प्रेरित सामग्री’ से भरकर उनके दिमाग को प्रभावित किया.
2019 के चुनावों के तुरंत बाद अमेरिका स्थित थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में ट्विटर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से जनता की राय को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया.
अटलांटिक काउंसिल ने डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च लैब (डीएफआरलैब) द्वारा किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि ट्विटर बॉट हैशटैग को बढ़ावा दे रहे थे और फरवरी 2019 में तत्कालीन आम चुनावों से पहले ट्विटर पर ट्रैफिक में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे थे.
2024 के चुनाव नजदीक आने के साथ ही ऐसी ही चिंताएं और घबराहटें सामने आने लगी हैं. उम्मीद है कि चुनाव आयोग चुनावों से पहले ‘डीप फेक’ का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति तैयार करेगा, जैसा कि उसने फर्जी खबरों को सामने लाने में किया था.
‘डीप फेक’ एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि उनमें अपनी जोड़-तोड़ और षडयंत्रकारी सामग्री से पूरी चुनाव प्रक्रिया को नष्ट करने की क्षमता होती है. डीप-फेक वीडियो के हालिया मामले उभरती खतरनाक प्रवृत्ति को समझने का एक उदाहरण हैं.
पांच राज्यों में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान तेलंगाना में हजारों मतदाताओं को उनके फोन पर एक वायरल वीडियो मिला, जिसमें एक मौजूदा विधायक उनसे मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहा था. मध्य प्रदेश में लोकप्रिय टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के एआई-प्रेरित वीडियो ने जनता के बीच एक तरह का उन्माद पैदा कर दिया.
लोकप्रिय क्विज शो की तर्ज पर तैयार किए गए इस वीडियो में जनता से सवाल पूछे गए और तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई.
विशेष रूप से, भारत ‘गहरी नकली राजनीति’ और भ्रामक एआई-प्रेरित अभियान के खतरे का सामना करने वाला एकमात्र देश नहीं है. डिजिटल क्रांति ने सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को भी उनकी चुनावी प्रक्रिया में संभावित हस्तक्षेप के प्रति उजागर कर दिया है और प्रतिद्वंद्वियों को सत्तारूढ़ सरकारों को तिरछी कथा और बयानबाजी के साथ निशाना बनाने का एक आसान तरीका दिया है.
पिछले साल न्यू हैम्पशायर में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव भी इसका शिकार बने थे, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फर्जी ऑडियो में लोगों से अपील की गई थी, ‘घर के अंदर रहें और चुनाव में भाग न लें.’
इस उभरते संकट से चिंतित होकर 20 वैश्विक तकनीकी कंपनियों के एक समूह ने हाल ही में एआई-प्रेरित सामग्री को चुनावों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
दिलचस्प बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन भाजपा के ‘विजय रथ’ पर ब्रेक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.
इसके अलावा, वर्ष 2024 में 17 यूरोपीय देशों में संसदीय या राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं. इसलिए, फर्जी खबरों, फर्जी आख्यानों और फर्जी प्रचार पर नकेल कसने की जरूरत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.
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एसजीके/