हयात तहरीर अल-शाम को आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाया गया

New Delhi, 21 अक्टूबर . ब्रिटेन Government ने Tuesday को हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया. एचटीएस को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने के Government के फैसले का अर्थ नई सीरियाई Government के साथ घनिष्ठ संबंध और आतंकवाद-निरोध से लेकर प्रवासन और रासायनिक हथियारों के विनाश तक ब्रिटेन की विदेशी और घरेलू प्राथमिकताओं का समर्थन होगा.

एचटीएस पहले अल-कायदा से जुड़ा संगठन था और 2017 में ब्रिटेन ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया था. इसका मतलब था कि इस संगठन को समर्थन देना या इससे जुड़ना गैरकानूनी था. एचटीएस वही संगठन है, जिसने सीरिया में President बशर अल-असद को सत्ता से हटाने के लिए बने विद्रोही गठबंधन की अगुवाई की थी. अब एचटीएस के पूर्व नेता अहमद अल-शरा सीरिया के नए President बन गए हैं.

एचटीएस को प्रतिबंधित सूची से हटाना पिछले दिसंबर में President अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा असद शासन को उखाड़ फेंकने के बाद से सीरिया में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया का हिस्सा है. एचटीएस को मूल रूप से 2017 में प्रतिबंधित संगठन अल-कायदा के एक छद्म नाम के रूप में सूचीबद्ध किया गया था.

जुलाई में पूर्व विदेश सचिव की सीरिया यात्रा ने ब्रिटेन और सीरिया के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से मजबूत किया. ब्रिटेन वास्तविक प्रगति के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा और सीरियाई Government को आतंकवाद से लड़ने और सीरिया तथा व्यापक क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगा. हम नई सीरियाई Government का मूल्यांकन उसके कार्यों के आधार पर करेंगे, न कि उसके शब्दों के आधार पर.

सीरिया में दाएश एक बड़ा खतरा बना हुआ है. एचटीएस को प्रतिबंधित करने से सीरिया में दाएश-विरोधी अभियान में इस Government की भागीदारी को बल मिलेगा, जिससे ब्रिटेन के लिए खतरा कम होगा.

यह निर्णय इस वर्ष के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई उस घोषणा के अनुरूप है जिसमें एचटीएस को विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया गया था.

यह Government हमेशा ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगी, यही वजह है कि किसी भी प्रतिबंध हटाने के फैसले को हल्के में नहीं लिया जाता. एचटीएस को प्रतिबंधित सूची से हटाने का फैसला परिचालन साझेदारों और अन्य विभागों के साथ विस्तृत परामर्श और अंतर-Governmentी प्रतिबंध समीक्षा समूह द्वारा एक गहन मूल्यांकन के बाद लिया गया है.

Government किसी भी उभरते खतरे के जवाब में प्रतिबंध संबंधी निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सदैव त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई करेगी.

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डीकेपी/