Ahmedabad, 12 नवंबर . Gujarat कैबिनेट ने Monday को Chief Minister भूपेंद्र पटेल को दो प्रमुख किसान-केंद्रित कृषि राहत पैकेजों की घोषणा और राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी. गांधीनगर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री जीतू वघानी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य Government ने पहले बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए 947 करोड़ रुपए और 10,000 करोड़ रुपए के दो महत्वपूर्ण राहत पैकेज की घोषणा की थी.
उन्होंने बताया कि 90 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन के साथ दोनों पैकेजों के तहत कुल सहायता अब 11,137 करोड़ रुपए हो गई है. वघानी ने कहा कि कैबिनेट ने Gujarat के किसानों की ओर से फसल नुकसान से उबरने में मदद करने के उद्देश्य से इस संवेदनशील और उदार पहल के लिए Chief Minister को धन्यवाद दिया.
उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में भी Gujarat ने जल संरक्षण श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है.
अन्य पुरस्कारों के अलावा बनास डेयरी ने सिविल सोसाइटी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, आईआईटी-गांधीनगर को इनसाइड कैंपस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और भावनगर नगर निगम ने शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया.
मंत्रिमंडल ने उन सभी संस्थानों और व्यक्तियों को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिनके योगदान से राज्य को यह राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ.
मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि Chief Minister भूपेंद्र पटेल ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे Monday और Tuesday को विशेष रूप से जन शिकायतों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अभ्यावेदन सुनने के लिए आरक्षित रखें.
Chief Minister भूपेंद्र पटेल ने निर्देश दिया है कि इन दो दिनों में मंत्री अन्य बैठकों या कार्यक्रमों में भाग लेने के बजाय नागरिकों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुनने और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने के लिए पूरे दिन अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें.
इसके अलावा, उन्होंने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों का दौरा करने, स्थानीय प्रशासन के साथ समीक्षा बैठकें करने और प्रमुख प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने को कहा है.
मंत्रियों को अपने जिलों में सड़कों की स्थिति का आकलन करने, 30 नवंबर तक संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें करने और विस्तृत स्थिति रिपोर्ट सीधे Chief Minister को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है.
सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सख्त निगरानी उपायों के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि घटिया काम के किसी भी मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
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एएसएच/डीकेपी