लखनऊ, 3 अक्टूबर . उत्तर प्रदेश सरकार पूरे राज्य में गोचर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अभियान की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं.
सीएम ने कहा कि अभियान के दौरान लापरवाही बदार्शत नहीं की जाएगी. सीएम योगी ने गोवंश को हरा चारा, भूसा और पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया है. इसी क्रम में प्रदेश के 12 जिलों में 27 हजार हेक्टेयर से अधिक गोचर भूमि को 100 प्रतिशत कब्जा मुक्त कराया जा चुका है.
सीएम योगी ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को गोचर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है ताकि अभियान की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके. वहीं नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन अभियान की रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी.
सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में गोचर भूमि की सूची तैयार की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी गोचर भूमि पर कब्जा है. उसी के अनुसार, जिला वार अभियान चलाया जाएगा.
बता दें कि समय-समय पर गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाता है. इसी क्रम में एक बार फिर अभियान चलाया जाएगा.
सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित गोवंश का वास्तविक आकलन करें और गोआश्रय स्थलों में अतिरिक्त शेड का निर्माण करें. गोआश्रय स्थलों की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था हो, कहीं पर भी कीचड़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो. सभी आश्रय स्थलों में भूसा, हरा चारा, पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए. मृत गोवंश को ससम्मान एवं ठीक विधि से दफनाने की व्यवस्था हो.
बता दें कि पूरे प्रदेश में राजस्व अभिलेखों के अनुसार 65,177 हेक्टेयर गोचर भूमि है. इनमें हरदोई में 4,599 हेक्टेयर, कानपुर नगर में 3,678 हेक्टेयर, रायबरेली में 3349 हेक्टेयर, लखनऊ में 3,077 हेक्टेयर, फतेहपुर में 2805 हेक्टेयर और अमेठी में 2,005 हेक्टेयर गोचर भूमि है.
वहीं अब तक 27,688.75 हेक्टेयर गोचर भूमि कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है, जिसका प्रतिशत कुल गोचर भूमि का 42.48 प्रतिशत है. वहीं 37,488.25 हेक्टेयर गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.
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विकेटी/एफजेड