जम्मू, 24 जनवरी . जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने के लगभग छह साल बाद राज्य को नई सरकार मिली है. अब सरकार का फोकस जम्मू-प्रदेश के चौतरफा विकास पर है. इसी के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार से जुड़ने के मौके भी प्रदान किए जा रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, “हाल के सालों में जम्मू-कश्मीर में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया है और सरकार ने इस संबंध में कई कदम भी उठाए हैं. इसमें मिशन युवा, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम और भारत सरकार की कई योजनाएं शामिल हैं.”
उन्होंने कहा, “सरकार द्वारा स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. इसके तहत घर-घर जाकर एक सर्वे किया जा रहा है और जो लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी पूरी डिटेल मांगी जा रही है, ताकि अपना कारोबार करने के लिए उनकी मदद की जा सके.”
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बताया कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन युवा में 1800 करोड़ का बजट है और समग्र कृषि विकास प्रोजेक्ट के लिए 5 हजार करोड़ का बजट रखा गया है. इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं के लिए भी हमें अच्छी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है. मुझे लगता है कि अगर जम्मू-कश्मीर के सभी विभाग मिलकर काम करें तो प्रदेश के युवाओं की मदद की जा सकेगी.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने बीते साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
पिछले साल 8 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला था. वहीं, एनसी के बाद भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी. भाजपा के खाते में 29 सीटें आईं. कांग्रेस के खाते में महज छह सीटें आईं. एक सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता भी खुला था. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद यहां पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे.
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