New Delhi, 20 जुलाई . मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हो रही है. शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम सत्र में सार्थक चर्चा करना चाहते हैं और जो भी अहम मुद्दे हैं, उन पर Government से सवाल पूछना चाहते हैं.
संजय राउत ने कहा कि Government अगर मानसून सत्र को अच्छी तरह चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष की बात सुननी होगी. Government से सवाल पूछना हमारा अधिकार है. उन्होंने कहा कि हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में मतदाता सूची जांच पर Government से सवाल पूछना चाहते हैं.
बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि वहां पंडित नेहरू की Government है.
मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. उनके खिलाफ Government महाभियोग ला सकती है. इसके लिए लगभग सौ सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है. Government इस मामले में विपक्षी पार्टियों के सहयोग की अपेक्षा कर रही है.
इससे जुड़े सवाल पर संजय राउत ने कहा कि यह किसी दल का नहीं बल्कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा का मामला है.
दरअसल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने Sunday को कहा कि कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के सिलसिले में संसद में प्रस्ताव पेश करने के लिए सौ से ज्यादा सांसदों ने पहले ही एक नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका वह जगह है, जहां लोगों को न्याय मिलता है. अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो यह सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है. जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सभी Political दलों के हस्ताक्षर होने चाहिए.
जस्टिस यशवंत वर्मा कैश-कांड में फंसे हैं. दिल्ली स्थित उनके आवास में 14 मार्च को एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिला था.
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पीएके/एबीएम