Patna, 26 नवंबर . बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी Government ताबड़तोड़ फैसले ले रही है. इस बीच, Wednesday को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग की बैठक में धान की खरीद, राइस मिलों की मिलिंग क्षमता की जांच और पैक्सों को धान अधिप्राप्ति के लिए Government द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि (कैश क्रेडिट) को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
इसके तहत प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) की धान अधिप्राप्ति के लिए दो महीने की अवधि के स्थान पर छह महीने तक की ब्याज-मुक्त ऋण की सुविधा देने पर Government विचार कर रही है. माना जा रहा है कि जल्द ही यह सुविधा मिल सकेगी.
इस बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह और सहकारिता विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. बैठक में अधिप्राप्ति के दौरान पैक्स स्तर पर आ रही व्यवहारिक चुनौतियों के साथ-साथ लॉजिस्टिक एवं प्रोसेसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया.
मंत्री लेशी सिंह ने पैक्स प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुनने के बाद अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि पैक्स को भुगतान में किसी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है और सभी लंबित भुगतान निर्धारित अवधि में पूरे किए जाएं.
उन्होंने कहा कि Government किसानों के हितों की रक्षा, पैक्स की मजबूती और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धान अधिप्राप्ति सुचारू एवं समयबद्ध ढंग से हो और सभी संबंधित पक्षों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. Government किसानों के हित में लगातार काम कर रही है.
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, सचिव नैय्यर इकबाल, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह सहित दोनों विभागों तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा पैक्स के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे.
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एमएनपी/एबीएम