पटना, 3 जुलाई . बिहार में पुलों के लगातार गिरने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं के बाद सरकार सजग हो गई है. ग्रामीण कार्य विभाग पुलों के रखरखाव के लिए पथ निर्माण विभाग की तरह मेंटेनेंस पॉलिसी बनाएगी.
बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पथों एवं पुलों के रखरखाव को लेकर समीक्षा बैठक की.
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है. हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क और पुलों का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि उसका बेहतर रखरखाव करना भी है. हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पुलों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाए. पथ निर्माण विभाग ने पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी बना ली है.
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को भी पथ निर्माण विभाग के मेंटेनेंस पॉलिसी के अनुरूप शीघ्र नीति तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग पुलों के रखरखाव के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सभी पुलों का नियमित निरीक्षण कराए. उन्होंने पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग को पथों एवं पुलों के रखरखाव को लेकर सतर्क रहने और लगातार निगरानी करते रहने के भी निर्देश दिए. कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने पर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी करने के लिए कहा.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पुराने पुलों की स्थिति की जानकारी लेने और मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा सभी पुलों के रखरखाव के लिए उचित कार्रवाई करें. जो भी निर्माणाधीन पुल हैं, उसका निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय से पूर्ण कराएं.
बैठक में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अपने-अपने विभागों के पथों तथा पुलों के निर्माण एवं रखरखाव से संबंधित जानकारी दी.
बता दें कि बिहार में पुलों के लगातार गिरने या उसके क्षतिग्रस्त होने की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं. बुधवार को भी प्रदेश में दो पुल पानी में गिर गए.
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एमएनपी/