New Delhi, 20 जुलाई . संसद के मानसून सत्र से पहले Sunday को आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल के नेताओं ने कई गंभीर मुद्दे उठाए. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भारत-Pakistan और चीन सीमा पर दो मोर्चों की चुनौतियों और विदेश नीति पर चर्चा की मांग की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को संसद में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
गोगोई ने आगे कहा, काफी समय बीत चुका है और Government को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी. युद्ध के लिए हमने अपनी सेनाओं को पूरा समर्थन दिया. इसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है, उस पर Prime Minister मोदी को प्रकाश डालना चाहिए क्योंकि जो बयान अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहे हैं, वे कहीं न कहीं India की गरिमा और सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं. आज चुनाव आयोग विभिन्न Political दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहा है. रक्षा और विदेश नीति पर बात रखना बहुत जरूरी है. Prime Minister मोदी ने कहा था कि मणिपुर में कुछ ही महीनों में शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं और वहां अभी तक शांति स्थापित नहीं हुई है.”
गोगोई ने बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर चिंता जताई और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया. गोगोई ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की कल्पना की थी, लेकिन वर्तमान स्थिति चिंताजनक है.
वहीं Samajwadi Party सांसद राम गोपाल यादव ने पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया विफलता को गंभीर मुद्दा बताया. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी President के दावों पर सवाल उठाया कि भारत-Pakistan के बीच युद्धविराम में उनकी भूमिका थी. उन्होंने India की विदेश नीति को असफल करार देते हुए कहा कि आज कोई भी देश India के साथ खड़ा नहीं है, जो पहले कभी नहीं हुआ.
उन्होंने बिहार में मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम हटाए जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है.
बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, “Odisha में स्थिति बेहद गंभीर है. महिलाओं और बच्चियों पर लगातार हमले हो रहे हैं. सच तो यह है कि आज Odisha Government पूरी तरह से अक्षम, विफल है और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए हम राज्य के अन्य मुद्दों के अलावा, इन सभी मुद्दों को संसद में उठाएंगे.
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अमेरिकी President के दावे पर Government को स्पष्टीकरण देना चाहिए. उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में झुग्गी-झोपड़ी वालों को मकान देने के वादे के बावजूद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की.
उन्होंने विमान दुर्घटना में भारतीय पायलटों को दोषी ठहराए जाने पर भी सवाल उठाया और उत्तर प्रदेश में Governmentी स्कूल बंद करने को दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया.
–
वीकेयू/केआर