पणजी, 30 सितंबर . गोवा Government की बहुप्रतीक्षित ‘माझे घर’ योजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को करेंगे. इस योजना के तहत Governmentी जमीन पर बसे लोगों को उनके घर के मालिकाना हक दिए जाएंगे. खास बात यह है कि योजना में घरों के निर्माण वर्ष के आधार पर फीस संरचना तय की गई है.
Chief Minister प्रमोद सावंत ने जानकारी दी कि इस योजना का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को शाम 4 बजे वर्चुअल माध्यम से करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया जाएगा. इस दौरान अन्य विकासात्मक योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी. लाभार्थियों के लिए परिवहन और जलपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
राज्य कैबिनेट ने घरों के निर्माण के लिए वर्ष के आधार पर अलग-अलग शुल्क तय किए हैं. ये शुल्क Governmentी जमीन पर बने घरों के लिए लागू होंगे.
1972 से पहले बने घरों के मालिकों से केवल 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा. 1973 से 1986 के बीच बने घरों के मालिकों से न्यूनतम भूमि दर का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा. 1987 से 2000 के बीच बने घरों के मालिकों को न्यूनतम भूमि दर का 75 प्रतिशत शुल्क देना होगा. 2001 से 2014 के बीच बने घरों के मालिकों से पूरी न्यूनतम भूमि दर वसूली जाएगी, जो 2014 में अधिसूचित दरों के अनुसार होगी. इन सभी श्रेणियों में वही लोग शामिल होंगे, जिनके मकान Governmentी जमीन पर स्थित हैं.
योजना का उद्देश्य दशकों से Governmentी जमीन पर बसे लोगों को मालिकाना हक देना है, ताकि वे अपने घरों का नवीनीकरण कर सकें, बैंक से लोन ले सकें और कानूनी रूप से संपत्ति का हस्तांतरण कर सकें.
Chief Minister सावंत ने बताया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल होंगे. Government ने उनकी सुविधा के लिए परिवहन और जलपान की व्यवस्था की है. ‘माझे घर’ योजना राज्य Government की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो लोगों को न सिर्फ कानूनी अधिकार देगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाएगी.
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वीकेयू/डीकेपी