Tuesday , 25 February 2020
पंजीयन न कराने वाले गल्ला व्यापारियों को दें नोटिस- जिलाधिकारी

पंजीयन न कराने वाले गल्ला व्यापारियों को दें नोटिस- जिलाधिकारी

उरई /जलौन. जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि जिन गल्ला व्यापारियों ने पंजीयन नहीं कराए. उन पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी की जाए. फिर डीएम ने खाद्य विभाग से प्रशिक्षण लेने वाले एक दर्जन व्यापारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए. बैठक को उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद व अन्य जिलों की सीमाओं में दूध व दुग्ध उत्पादनों पर विशेष अभियान चलाए जाए, जिसमें खोया, घी आदि शामिल किए जाएं. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष की विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के विषय में पूछा. जिस पर अभिहीत अधिकारी डा. प्रियंका सिंह भदौरिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले में कुल 1070 निरीक्षण, 211 छापे मारे गए व 241 नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए. जिसके संदर्भ में 185 मुकदमे दायर कराए गए, जिसमें से 133 मुकदमे निस्तारित कर 23 लाख 66 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैठक में गल्ला व्यापारियों के पंजीयन न कराने के मुद्दे को उठाया गया, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से गल्ला व्यापारियों को पंजीयन कराने के लिए सभी तहसीलों में दो से तीन वार जागरुकता कैंपों का आयोजन किया जा चुका है. इसके साथ ही मंड़ी के पदाधिकारियों द्रारा मांगे गए शासनादेश व एक्ट की कापियां भी मंडी भेजी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी गल्ला व्यापारियों ने पंजीयन नहीं कराए. इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी की जाए. खाद्य कारोबारी प्रतिनिधि गोविंद यादव ने कहा कि आम दूधियों को मिलावट की जानकारी नहीं होती, जिससे वह बिना वजह विभागीय कार्रवाई की जद में आ जाते है उन्होंने मांग की, कि इन दूधियों को प्रशिक्षण दिया जाए. वहीं जिलाधिकारी ने गुटखा माफियाओं के कार्रवाई के साथ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों के बीच कैंप कर तंबाकू को मिलाकर खाने वाले लोगों को जागरूक किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को अनुरागनी संस्था के चलाए जा रहे तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में सहभागिता कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन वादों की आरसी जारी हुई है उनकी लिस्ट उपलब्ध कराई जाए. बैठक में डीडीओ मिथलेश सचान, वाणिज्य कर अधिकारी पंकज कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र, आलोक वर्मा आदि उपस्थित रहे.