रोहतक, 7 सितंबर . Haryana के पूर्व Chief Minister भूपेंद्र हुड्डा ने Sunday को लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए.
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य Government की विफलता के कारण राज्य में बाढ़ और जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है.
उन्होंने कहा, “लोगों को तत्काल मदद और मुआवजे की जरूरत है, लेकिन नुकसान के बजाय Government ने एक बार फिर लोगों को पोर्टल के हवाले कर दिया है.”
उन्होंने कहा, “पिछले कई सालों से Government मुआवजा देने के बजाय पोर्टल का खेल खेल रही है. इस व्यवस्था के कारण किसी भी आपदा से पीड़ित 90 प्रतिशत लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता. यहां तक कि कुछ किसानों को जो मुआवजा मिलता है, उसमें भी कई महीने लग जाते हैं, इसीलिए कांग्रेस मांग करती रही है कि किसानों को सीधे आर्थिक मदद दी जाए.”
भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाकर महम और कलानौर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने कहा कि खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है.
उन्होंने कहा, “जलभराव को देखते हुए आगामी फसल की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए किसानों को कम से कम 60-70 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए. साथ ही, Government को घरों, दुकानों और अन्य इमारतों को हुए नुकसान का मुआवजा भी देना चाहिए. केंद्र Government को बाढ़ प्रभावित Haryana, पंजाब और Himachal Pradesh के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा करनी चाहिए.”
हुड्डा ने कहा कि जब 1995 में ऐसी ही बाढ़ आई थी तो मैं खुद तत्कालीन कृषि मंत्री बलराम जाखड़ को लेकर Haryana आया था. उस समय कांग्रेस Government ने किसानों को खेत खलिहान, ट्यूबवेल, सभी मकान-दुकानों के साथ-साथ फसलों समेत हर नुकसान का मुआवजा दिया था, लेकिन मौजूदा Government में जब मुआवजा देने की बात आती है तो किसानों को पोर्टल के हवाले कर दिया जाता है.
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एकेएस/डीकेपी