Mumbai , 4 नवंबर . Maharashtra Government ने 2024-25 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के मछुआरों को किसानों का दर्जा देने का निर्णय लिया था. यह फैसला न केवल समुद्र किनारे बसे लाखों मछुआरा परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है, बल्कि अब यह पूरे देश के लिए एक मॉडल नीति बन सकता है.
राज्य के मंत्री नितेश राणे ने इस फैसले को लेकर बताया कि केंद्र Government ने इस पूरी पहल से संबंधित जानकारी मांगी है. उन्होंने कहा, “केंद्र Government ने हमारे विभाग के सचिव रामस्वामी के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज और विवरण मांगे हैं. केंद्र इस बात का अध्ययन कर रहा है कि Maharashtra ने मछुआरों को किसान का दर्जा देकर किस तरह इतनी बड़ी राहत और समर्थन दिया है.”
नितेश राणे ने बताया कि यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बड़ा परिवर्तन है. मछुआरों को किसान का दर्जा मिलने के बाद उन्हें वही अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी, जो अब तक खेती करने वाले किसानों को मिलती रही हैं. जैसे Governmentी योजनाओं में प्राथमिकता, सब्सिडी, ऋण में छूट, बीमा योजनाओं में शामिल होने का मौका और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ.
राणे ने कहा कि इस फैसले से न केवल मछुआरों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उत्पादन और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे.
उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि जैसे किसान खेत में अन्न पैदा करता है, वैसे ही मछुआरा समुद्र से अन्न यानी ‘समुद्री अन्न’ निकालता है, इसलिए दोनों का दर्जा समान होना चाहिए.”
उन्होंने आगे बताया कि केंद्र Government अब इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है.
राणे ने कहा, “केंद्र Government के स्तर पर इस नीति पर चर्चा चल रही है कि Maharashtra की इस पहल को देशभर में कैसे अपनाया जा सकता है. मुझे पूरा भरोसा है कि यह मॉडल अब पूरे India में लागू होगा.”
इस कदम से Maharashtra एक बार फिर सामाजिक और आर्थिक सुधारों में ‘मॉडल स्टेट’ के रूप में उभरकर सामने आया है.
मछुआरे समुदाय में इस फैसले को लेकर जबरदस्त उत्साह है. कई संगठनों ने इसे ‘ऐतिहासिक’ और ‘मछुआरों की असली पहचान देने वाला कदम’ बताया है.
नितेश राणे ने कहा, “Maharashtra ने जो शुरुआत की है, वह अब पूरे देश में लागू होगी.”
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