New Delhi, 30 सितंबर . फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने Tuesday को निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के Government के फैसले का स्वागत किया.
यह योजना घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए), एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) से होने वाले निर्यात को कवर करती रहेगी.
फियो के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि आरओडीटीईपी योजना को समय पर बढ़ाए जाने वाले फैसले ने निर्यातकों की चिंता को दूर कर दिया है.
उन्होंने कहा कि Government का यह फैसला वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बीच आया है और इस फैसले के साथ निर्यातकों को बिना किसी चिंता के अपने शिपमेंट की योजना बनाने का भरोसा मिलेगा.
उन्होंने आगे कहा, “यह फैसला निर्यात की योजना बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत निरंतरता प्रदान करता है.”
रल्हन ने कहा कि आरओडीटीईपी ने टैक्स और ड्यूटी का रिफंड देकर भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे टैक्स और ड्यूटी जो अन्यथा क्रेडिट नहीं होते.
उनका मानना है कि इस योजना के जारी रहने से भारतीय निर्यातक मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपना गति बनाए रख सकेंगे.
रल्हन ने कहा, “यह योजना नॉन-क्रेडिबल टैक्स और ड्यूटी के प्रभाव को खत्म कर भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में मददगार रही है और इसके जारी रहने से एक्सपोर्टर मौजूदा चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार माहौल में भी अपनी गति बनाए रख सकेंगे.”
उन्होंने निर्यातकों की चिंताओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की भी प्रशंसा की.
उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतिगत स्थिरता से ग्लोबल मार्केट में India की स्थिति मजबूत होती है और निर्यातकों को नए गंतव्यों की खोज करने और अपने उत्पादों की रेंज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है.
फियो ने यह भी आश्वासन दिया कि निर्यातकों का शीर्ष निकाय Government के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ निर्यातकों को मिलता रहे. साथ ही, देश के महत्वाकांक्षी निर्यात वृद्धि लक्ष्यों में योगदान मिल सके.
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