New Delhi, 19 अगस्त . वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय राजधानी में 20 अगस्त से शुरू होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) की बैठक में वस्तु और सेवा कर (GST) की दरों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीओएम का नेतृत्व बिहार के उपChief Minister सम्राट चौधरी की ओर से किया जाएगा. यह बैठक New Delhi के विज्ञान भवन में 20 अगस्त और 21 अगस्त को होगी.
केंद्र Government की सरलीकृत दो-स्लैब वाली GST संरचना अपनाने की योजना पर विचार-विमर्श के लिए छह सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति की बैठक होने की उम्मीद है.
इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए GST परिषद की 18-19 सितंबर को बैठक होने की उम्मीद है.
GST में प्रस्तावित बदलाव ऐसे समय में आया है जब वैश्विक निवेश फर्म मॉर्गन स्टेनली ने अन्य नीतिगत उपायों के साथ-साथ कर सुधारों को India की उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया है.
अपनी रिपोर्ट में मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि GST की दरों में सुधार, इनकम टैक्स में कटौती, मौद्रिक नीति में नरमी, नौकरियों में वृद्धि और वास्तविक मजदूरी के बढ़ने से India में घरेलू मांग और खपत के लिए आउटलुक बेहतर हो रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, छोटी अवधि में वॉल्यूम वृद्धि पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उपभोक्ता नई GST व्यवस्था पर स्पष्टता आने तक अपने खर्च को टाल सकते हैं.
रिपोर्ट में बताया गया कि नई GST दरें लागू होने के बाद, संभावित स्थगित मांग में सुधार के साथ-साथ चीजों के सस्ते होने के कारण भी समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर सीधे तौर पर अफोर्डेबिलिटी से जुड़े हैं.
इसके अलावा, एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च का कहना है कि आगामी वस्तु एवं सेवा कर में कटौती से India में दीर्घकालिक ऑटो मांग और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा.
एचएसबीसी ने कहा कि Government India में GST स्लैब को सरल बनाने पर विचार कर रही है और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है और ऑटोमोबाइल पर GST दरों के ऊपर लगाया गया सेस भी समाप्त किया जा सकता है.
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एबीएस/