New Delhi, 10 जुलाई . रेखा गुप्ता Government ने Thursday को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में मुनक नहर को लेकर बड़ा फैसला किया है. Government ने मुनक नहर पर 3 हजार करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड के डीपीआर को मंजूरी दे दी है.
जानकारी के अनुसार, Government ने मुनक नहर पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए Haryana Government से एनओसी मांगी है. बताया जा रहा है कि एलिवेटेड रोड की लंबाई करीब 20 किलोमीटर होगी और इसे बवाना से इंद्रलोक तक बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की होगी.
एलिवेटेड रोड का डीपीआर 3 महीने में पूरा होगा. इस प्रोजेक्ट के 3 साल में पूरा होने का अनुमान है. प्रस्तावित एलिवेटेड रोड 2 Lok Sabha, 18 विधानसभा और 35 एमसीडी वार्ड को कवर करेगा. एनएचएआई एलिवेटेड रोड बनाएगा, जबकि मुनक कैनाल की बाउंड्री, इलेक्ट्रिक वर्क और रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के अधीन होगी.
प्रोजेक्ट के पूरा होने से रोजाना लाखों लोग एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल कर पाएंगे. साथ ही कैनाल के एरिया में आपराधिक वारदातों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा.
बता दें कि मुनक नहर दिल्ली की जल आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो Haryana से यमुना नदी का पानी दिल्ली तक लाती है. यह नहर करनाल जिले से शुरू होकर दिल्ली के हैदरपुर तक पहुंचती है. इसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर है, जिसमें 85 किमी Haryana में और 17 किमी दिल्ली में है.
इसका निर्माण Haryana Government ने किया था. यह नहर दिल्ली के हैदरपुर, बवाना, द्वारका और नांगलोई जल उपचार संयंत्रों को पानी उपलब्ध कराती है, जो दिल्ली की प्यास बुझाने में अहम भूमिका निभाती है.
मुनक नहर दिल्ली के लिए काफी अहम है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब भी नहर का पानी रोका गया, राजधानी में जल संकट पैदा हो गया. जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी नहर का पानी रोका गया था. इससे दिल्ली बुरी तरह प्रभावित हुई थी.
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एफएम/केआर