New Delhi, 28 नवंबर . पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर मचे घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल Friday को चुनाव आयोग से मिला. टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के समक्ष एसआईआर से जुड़ी अपनी आपत्तियों को दर्ज कराया.
इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि 9 दिसंबर के बाद जब मसौदा सूची उनके साथ साझा की जाएगी, तब वे अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करें. चुनाव आयोग ने कहा कि तब तक, उनको चुनाव संबंधी कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात राज्य Government के कर्मचारी, बीएलओ, ईआरओ और डीईओ के स्वतंत्र कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
आयोग ने पश्चिम बंगाल के Police महानिदेशक और कोलकाता Police आयुक्त को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि Political दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओ पर दबाव न डाला जाए और उन्हें धमकाया न जाए. इसके साथ ही सभी डीईओ को यह भी निर्देश दिया है कि वे मलिन बस्तियों, इमारतों और गेटबंद आवासीय कॉलोनियों में नए मतदान केंद्र सुनिश्चित करें, जैसा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर पूरे India में किया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल के सीईओ कार्यालय में सुरक्षा भंग से संबंधित हालिया घटनाओं के आधार पर India निर्वाचन आयोग ने कार्यालय को सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. India निर्वाचन आयोग ने कोलकाता Police आयुक्त को पश्चिम बंगाल के सीईओ के मौजूदा और नए कार्यालय की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.
ईसीआई ने टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल से यह भी कहा कि वे मृत, स्थानांतरित और डुप्लिकेट मतदाताओं के संबंध में बीएलओ को प्रभावित या धमकी न दें.
चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदान के हकदार हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, विदेशियों को मतदान का अधिकार नहीं है.
ईसीआई ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से यह भी कहा कि यह बेहद अजीब है कि चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत बढ़ा हुआ मानदेय राज्य Government द्वारा अभी तक वितरित नहीं किया गया है. इसे बिना किसी और देरी के किया जाना चाहिए.
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एमएस/वीसी