Mumbai , 18 अगस्त . एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें कुमार ने दावा किया था कि हमारे लिए न कोई पक्ष और न विपक्ष है. सभी Political दल बराबर हैं. पवार ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि Sunday को हुई प्रेस वार्ता को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रेस वार्ता हो. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की कार्यशैली से जनता में यह धारणा बन रही है कि वह भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है.
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिससे निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा.
पवार ने दावा किया कि आयोग भाजपा के विस्तारित विभाग की तरह काम कर रहा है और विपक्ष के सवालों का जवाब देने में असमर्थ है. उन्होंने विशेष रूप से आरोप लगाया कि आयोग ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर Maharashtra विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने में मदद की.
राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन वह निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा. उन्होंने कहा कि आयोग को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए. आयोग के पास सबूत हैं तो हमारे पास भी सबूत हैं. राहुल गांधी और विपक्ष आयोग की धमकियों से डरता नहीं है. आयोग पर भाजपा का प्रभाव है और वह उसके इशारों पर काम कर रहा है.
एनडीए की ओर से Maharashtra के Governor सीपी. राधाकृष्णन को उपPresident पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा समझा जा रहा है कि वह आरएसएस और भाजपा के बहुत करीब हैं, और उन्हें जानबूझकर Maharashtra में हो रही या होने वाली अशांति को नियंत्रित करने या रोकने के लिए तैनात किया गया था. हम कह सकते हैं कि अब उन्हें उपPresident बनाया जा रहा है. हम सभी उन्हें इसके लिए बधाई देते हैं. लेकिन धनखड़ के साथ क्या हुआ? इस पर भी गौर किया जाना चाहिए.
धनखड़ ने विरोधी पक्ष के एक प्रस्ताव को Government के इजाजत के स्वीकार किया था. उपPresident सभी के होते हैं, सत्ताधारी को लगता है कि वह उनकी कठपुतली है. सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, भाजपा को लगता है कि वह उनकी सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. पूर्व President धनखड़ जब बाहर आएंगे तो वह क्या जवाब देंगे देखने वाली बात होगी.
Maharashtra Government में मंत्री संजय शिरसाट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने कहा कि अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने के लिए बिवलकर नामक एक परिवार को नवी Mumbai क्षेत्र में 4,000 एकड़ से अधिक जमीन दी थी. बाद के विभिन्न कानूनों, नियमों और निर्णयों के अनुसार, यह जमीन Government को हस्तांतरित कर दी गई, लेकिन बिवलकर परिवार ने विभिन्न तरीकों का सहारा लेकर इस जमीन को वापस पाने की लगातार कोशिश की. उस स्तर पर उन्हें अस्वीकार भी किया गया, लेकिन वर्तमान मंत्री संजय शिरसाट ने 2024 में सिडको के अध्यक्ष बनते ही सभी नियमों को ताक पर रखते हुए पहली बैठक में इस जमीन का लगभग 15 एकड़ हिस्सा बिवलकर परिवार को देने का फैसला किया.
इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 5,000 करोड़ रुपये है और सिडको इस जमीन पर गरीबों के लिए लगभग 10,000 घर बना सकता था, लेकिन मंत्री ने गरीबों के हक की जमीन बिवलकर परिवार के गले पर थोप दी. एक ओर, 5,000 से ज़्यादा स्थानीय भूमिपुत्र वर्षों से ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें जमीन नहीं दी जा रही है, वहीं मराठा साम्राज्य के खिलाफ़ काम करने वाले बिवलकर परिवार को पहली ही बैठक में अवैध रूप से ज़मीन दी जा रही है, जो भूमिपुत्रों के साथ भी एक तरह का विश्वासघात है. इसलिए, Government से अनुरोध है कि बिवलकर परिवार को अवैध रूप से दी गई इस ज़मीन सहित राज्य की ऐसी सभी ज़मीनें वापस ली जाएं और मंत्री संजय शिरसाठ इस्तीफा दें.
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डीकेएम/