बजट पर चर्चा : राज्यसभा में निर्मला सीतारमण के जवाब से संतुष्ठ नहीं दिखा विपक्ष

नई दिल्ली, 13 फरवरी . केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 पर राज्यसभा में हुई चर्चा पर गुरुवार को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आम बजट में चार वर्गों – गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर विशेष ध्यान दिया गया है.

वित्त मंत्री के संबोधन के बाद विपक्षी सांसदों ने समाचार एजेंसी से बात की. बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, “बजट पर आज की चर्चा काफी व्यापक थी, और हमने विभिन्न विषयों पर वित्त मंत्री का जवाब भी सुना. हालांकि, ओडिशा के संबंध में विशेष श्रेणी के दर्जे की हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है.”

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “गैर-बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है, जिसके विरोध में ‘इंडिया’ ब्लॉक ने गुरुवार सदन का बहिष्कार किया है.”

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, “वे कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेनें दीं – लेकिन वंदे भारत ट्रेनों की सबसे पहले किसको जरूरत है? इसकी बजाय, रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए.”

उन्होंने कहा कि काजीपेट में कोच फैक्ट्री का क्या हुआ. हमारे एचएमटी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सेवानिवृत्त लोगों को अभी भी उनके पीएफ फंड नहीं मिले हैं. वे भुगतान जारी नहीं कर रहे हैं और पीएसयू को व्यवस्थित रूप से कम किया जा रहा है ताकि उनकी जमीन हड़पी जा सके. वे इस तरह के नाटक करते रहते हैं.

जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा, “वित्त मंत्री के बयानों से सदन में हंगामा हुआ. उदाहरण के लिए, राघव चड्ढा की टिप्पणी का वित्त मंत्री ने कड़ा विरोध किया. फिर, जब उन्होंने टीएमसी पर टिप्पणी की, तो डेरेक ओ ब्रायन ने नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए जवाब दिया. कुन्नूर को लेकर कई दक्षिण भारतीय सांसदों ने भी कड़ा विरोध किया और मैंने भी अपनी चिंताएं जताईं. अपने भाषण में, मैंने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है.”

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, “मेरा मानना है कि आज विपक्ष ने भी उनकी क्षमता को स्वीकार किया है. उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब दिया.”

जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, “अगर 12 लाख की टैक्स छूट दी गई है, तो यह पूरे देश पर लागू होती है. इसका लाभ सभी को मिलेगा. लोगों का एक लाख करोड़ रुपये टैक्स बचेगा. वह पैसा अर्थव्यवस्था में भी आएगा. लोग इसे खर्च करेंगे, जिसका लाभ सभी राज्यों को मिलेगा. वित्त मंत्री ने सभी राज्यों को इस बजट से क्या मिला है, वह उन्होंने बारीकी से बताया है.”

डीकेएम/एकेजे