New Delhi, 17 नवंबर . सोलहवें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने Monday को President द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनको समिति की रिपोर्ट सौंपी.
इस दौरान उनके साथ आयोग के सदस्य ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, टी. रबी शंकर, और डॉ. सौम्या कांति घोष तथा आयोग के सचिव ऋत्विक पाण्डेय भी मौजूद रहे. इसके बाद आयोग ने Prime Minister Narendra Modi और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इसकी एक प्रति सौंपी. यह रिपोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच करों के हस्तांतरण का फॉर्मूला प्रदान करेगी.
President भवन ने social media मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने अपने अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में President द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 2026-31 के लिए आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की.
विचारार्थ विषयों (टीओआर) के अनुसार आयोग को एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिदेश दिया गया था, जिसमें संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण के साथ-साथ राज्यों के बीच ऐसी प्राप्तियों के संबंधित हिस्सों के आबंटन, राज्यों को सहायता अनुदान, आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण की व्यवस्था की समीक्षा आदि पर सिफारिशें की गई थीं.
तदनुसार, अपने कार्यकाल के दौरान, आयोग ने संघ और राज्यों के वित्त का विस्तार से विश्लेषण किया और संघ, राज्य Governmentों, विभिन्न स्तरों पर स्थानीय Governmentों, पिछले वित्त आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, बहुपक्षीय संस्थानों, आयोग की सलाहकार परिषद और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद रिपोर्ट तैयार की है. यह रिपोर्ट दो खंडों में तैयार की गई है जिसमें खंड-I में विचारार्थ विषयों के अनुसार सिफारिशें शामिल हैं और खंड-II में अनुलग्नक दिए गए हैं.
यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अनुच्छेद 281 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने के उपरांत सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी.
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एमएस/डीकेपी