नई दिल्ली, 10 जुलाई . दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने बुधवार को 411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी. यह मंजूरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड की मीटिंग में दी गई. इससे दिल्ली के गांवों के विकास कार्याें को गति मिलेगी. इसके तहत गांवों के अंदर सड़क, नाली, जल निकायों, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे.
दिल्ली सरकार में विकास मंत्री गोपाल राय के मुताबिक इस साल दिल्ली के गांवों के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. सभी अधिकारियों को ग्राम विकास की परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने लंबित और नए प्रस्तावों का मामला भी उठाया.
विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया गया था. बैठक में दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 411 करोड़ रुपए की 480 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इस मंजूरी के तहत दिल्ली के सभी गांवों में बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा. बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को ग्राम विकास से जुड़ी परियोजना की फाइलों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
विकास मंत्री ने बताया कि सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी सहित अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है. ग्राम विकास परियोजना के कार्यों में दिल्ली के गांवों में संपर्क सड़कों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण, तालाबों/जलाशयों का विकास, गावों में सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान, व्यायामशाला का विकास शामिल है.
इसके अलावा जल निकासी संरचनाओं का निर्माण चौपालों, बरात घर, सामुदायिक केंद्र आदि का निर्माण और मरम्मत के कार्य जैसे अन्य आवश्यकता आधारित कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं.
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जीसीबी/एबीएम