Wednesday , 23 June 2021

दिल्ली राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 राज्यसभा से भी पारित, अब LG ही सरकार

नई दिल्ली (New Delhi) . दिल्ली राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बुधवार (Wednesday) को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है. लोकसभा (Lok Sabha) इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. संसद से स्वीकृति मिल चुकी है, अब यह राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा. इस बिल के जरिये दिल्ली निर्वाचित सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं.

बुधवार (Wednesday) को विधेयक पर चर्चा के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया. विपक्ष के कई दलों ने इस विधेयक को संसद की प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की थी, जो सरकार ने मंजूर नहीं की. वहीं गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली को जो अधिकार है वो रहेंगे. उनसे कोई अधिकार छीना नही गया है, दिल्ली पूरा राज्य नही है. संविधान में जो अधिकार दिए गए वो नही छीने नही गए हैं.

वहीं आप सांसद (Member of parliament) संजय सिंह ने विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि जिस तरह द्रोपदी का चीरहरण हुआ था वैसे ही संविधान का यहां हो रहा है. देश का संविधान कह रहा है बिना किसी संविधान संशोधन के दो करोड़ लोगों ने सरकार को चुना. हमारा क्या अपराध है? दिल्ली में स्कूल खोला, मोहल्ला क्लिनिक खोला औऱ क्या यह हमारा अपराध है. लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली दी गई. यह सब इसीलिए किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री (Chief Minister) अरविंद केजरीवाल ने किसान को दिल्ली आने पर जेल में नही डाला. यह बिल रद्द होना चाहिए. सभी सांसद (Member of parliament) आत्मा की आवाज पर फैसला करें. शिवसेना, अकाली दल ने भी बिल का विरोध किया.

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