नई दिल्ली, 14 फरवरी . वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से दिए गए रक्षा सौदे 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गए हैं.
कुल राशि में से लगभग 45,800 करोड़ रुपये के लेनदेन चालू वित्तीय वर्ष में दिए गए हैं. अंडे जैसी जनरल स्टोर वस्तुओं की खरीद से लेकर मिसाइल सिस्टम और महत्वपूर्ण रक्षा अधिग्रहण तक जीईएम ने एमओडी को 5.47 लाख से अधिक ऑर्डर निष्पादित करने में मदद की है.
जीईएम के सीईओ पी.के. सिंह ने कहा, “रक्षा मंत्रालय इस चौंका देने वाले आंकड़े को पार करने वाली पहली केंद्रीय सरकारी इकाई है, जो रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च की दिशा में दृढ़ प्रतिबद्धता का उदाहरण है. यह मील का पत्थर बदलाव को अपनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के प्रमुख प्रचारक के रूप में स्थापित होने के रक्षा मंत्रालय के प्रयास और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.”
सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए जीइएम के मूल मूल्य के अनुरूप, कुल ऑर्डर का 50.7 प्रतिशत एमओडी खरीदारों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रदान किया गया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच गई है.
अपनी स्थापना के बाद से एमओडी-जीइएम को प्रारंभिक रूप से अपनाने वाला रहा है. पूर्वोत्तर राज्यों, लेह-लद्दाख और विभिन्न द्वीप क्षेत्रों जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों सहित देश भर के लगभग 19,800 एमओडी खरीदारों ने पोर्टल पर अपार भरोसा जताया है.
वाणिज्य मंत्रालय के बयान के अनुसार, जीईएम प्लेटफॉर्म पर रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी ने न केवल खरीद को आसान बनाया है, बल्कि बिक्री को भी सुविधाजनक बनाया है, जो खरीद परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है.
मांग एकत्रीकरण मॉड्यूल जैसी पहलों के माध्यम से जीइएम सरकारी लेनदेन में लागत-प्रभावशीलता और दक्षता प्रदान करना जारी रखता है. बयान में कहा गया है कि विभिन्न संगठनों में समान उत्पादों के लिए आवश्यकताओं को एकत्रित कर जीईएम रक्षा मंत्रालय जैसे खरीदारों के लिए बड़ी मात्रा में खरीद के लाभों को अधिकतम कर रहा है, जो सरकारी खरीद प्रथाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है.
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