कोलकाता, 10 नवंबर . पश्चिम बंगाल Government में कृषि मंत्री देब चटोपाध्याय ने Monday को मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर केंद्र Government की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र Government यह दावा कर रही है कि हम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को तय निर्धारित प्रक्रिया और तय समय तक हर हाल में दो महीने में संपन्न कराकर रहेंगे. लेकिन, प्रदेश की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे यह दावा करने में कोई गुरेज नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न कराने में एक या दो महीने नहीं, बल्कि पूरे दो साल लगेंगे. वजह यह है कि केंद्र Government इस संबंध में अभी तक कोई ठोस पैमाना या मानक स्थापित नहीं किया है, जिससे यह तय किया जा सके कि प्रदेश में किस आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा. ये लोग सिर्फ बेबुनियादी बातें कर रहे हैं. मैं समझता हूं कि इस स्थिति को मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
कृषि मंत्री ने कहा कि जिस प्रणली के तहत केंद्र Government पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रही है, उसे देखते हुए तो मैं यही कहूंगा कि यह एक तरह का मजाक हो रहा है. प्रदेश के लोगों के हितों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है. मेरा सीधा-सा सवाल है कि क्या इन लोगों को यह नहीं पता है कि एसआईआर के तहत फॉर्म भरवाने में, फिर लोगों को चिन्हित करने में, इसके बाद बाकी के दस्तावेजी प्रक्रिया को संपन्न करान में कितना समय लगेगा. लेकिन, अफसोस ये लोग इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं.
उन्होंने कहा कि अब ये लोग कह रहे हैं कि हम दो महीने में एसआईआर को संपन्न करा देंगे. क्या इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत इन्हें हर घर में जाना होगा और हर लोगों से मुखातिब होना होगा?
उन्होंने कहा कि मैं एसआईआर की आड़ में केंद्र Government की मंशा समझ रहा हूं. लेकिन, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की मंशा बिल्कुल भी धरातल पर उतरने वाली नहीं है.
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एसएचके/डीएससी