New Delhi, 28 नवंबर . बिहार की पूर्व Chief Minister राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में तीन महत्वपूर्ण याचिकाएं दाखिल की हैं. इन याचिकाओं में उन्होंने ईडी के दो मामले, लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी घोटाले, के साथ ही सीबीआई के लैंड फॉर जॉब मामले को वर्तमान में जज विशाल गोगने की अदालत से किसी अन्य कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है.
जिला जज की अदालत ने राबड़ी देवी की इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है और सीबीआई एवं ईडी से जवाब मांगा है. अदालत अब इन एजेंसियों के जवाब के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी. इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की गई है. इससे पहले भी राबड़ी देवी ने आईआरसीटीसी से जुड़े सीबीआई मामले में कोर्ट ट्रांसफर की मांग की थी, जिसकी सुनवाई भी 6 दिसंबर को ही होनी है.
बिहार की पूर्व Chief Minister और राजद की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी ने 24 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल कर आईआरसीटीसी घोटाला मामले की सुनवाई कर रही अदालत पर पक्षपात का आरोप लगाया और केस को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
राबड़ी देवी का कहना था कि अदालत पूर्व-नियोजित तरीके से केस को आगे बढ़ा रही है और उनका न्यायिक दृष्टिकोण निष्पक्ष नहीं दिख रहा है. इसी कारण उन्होंने केस ट्रांसफर की मांग की है.
जस्टिस विशाल गोगने की अदालत वर्तमान में आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत कई अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई कर रही है. यह मामला रेल होटल आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं. इससे पहले 11 नवंबर को अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने दैनिक सुनवाई का विरोध किया था.
आईआरसीटीसी होटल स्कैम केस में पिछले महीने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 420 और 120बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया था. यह मामला 2004 और 2009 के बीच आईआरसीटीसी होटलों के कथित तौर पर गलत लीज-आउट से जुड़ा है, तब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे.
सीबीआई के जमीन के बदले नौकरी केस में, एजेंसी का दावा है कि रेलवे में ग्रुप-डी पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने नौकरी के बदले लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों या बेनामी कंपनियों को जमीन ट्रांसफर की. वहीं, ईडी दावा कर रही है कि इन ट्रांजेक्शनों के जरिए भ्रष्टाचार किया गया.
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एएमटी/डीकेपी