Mumbai , 10 अक्टूबर . कांग्रेस ने Friday को Maharashtra में किफायती आवास के लिए 25 विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर राज्यव्यापी अभियान शुरू किया.
Maharashtra कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि Mumbai और Maharashtra में मकानों की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं.
कांग्रेस Government की सस्ते मकान योजना को फायदेमंद बताते हुए उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की मांग की.
सपकाल ने कहा कि मिल लैंड विकास के 33/33/33 फॉर्मूले के तहत जनता के लिए रखी गई 33 प्रतिशत जमीन को उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, जो गलत है. उन्होंने इस पर रोक लगाने और इन जमीनों पर सस्ते मकान बनाने की बात कही.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस Government ने ही Maharashtra आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से किफायती आवास की शुरुआत की और बाद में मिल मजदूरों के लिए घर बनाने का फैसला किया. मिल मजदूरों के लिए वादा किए गए 1,10,000 घरों में से अभी तक केवल 15,000 ही दिए गए हैं. बाकी मिल जमीनें उद्योगपतियों को सौंपी जा रही हैं.
सपकाल ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति Government सचमुच Mumbai को बिक्री के लिए तैयार कर रही है क्योंकि सब कुछ उनके पसंदीदा उद्योगपतियों को उपहार में दिया जा रहा है. जिस तरह दिल्ली के नेतृत्व ने अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया है, उसी तरह Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने भी अब अपने उद्योगपतियों का एक समूह बना लिया है और उन्हें ज़मीन के टुकड़े और आवास परियोजनाएं दे रहे हैं.
इस बीच, सपकाल ने सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल के इस बयान की आलोचना की कि किसान ऋण माफी के आदी हो गए हैं. सपकाल ने पाटिल के इस बयान को गैरजिम्मेदाराना और बेशर्मीपूर्ण बताया.
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब किसान तबाह हो रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी हैं. फडणवीस Government के मंत्री बेलगाम, बेशर्म और अहंकारी हैं. ऐसी टिप्पणियां करके उन्होंने उजागर कर दिया है कि उनकी Government कैसे खोखले वादों पर चलती है. ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से, Chief Minister फडणवीस उन्हें बचा रहे हैं – जो Maharashtra के लिए एक त्रासदी है.
सपकाल ने यह भी बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां चल रही हैं. सभी जिलों में समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और मतदाता सूचियों का सत्यापन कार्य जारी है.
उन्होंने आगे कहा कि इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उन्हें जिला कांग्रेस समितियों के माध्यम से राज्य समिति को भेजा जाएगा, जो अंतिम निर्णय लेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए गठबंधन संबंधी निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाएंगे.
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पीएसके