हैदराबाद, 24 अक्टूबर . केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार मुसी नदी परियोजना को एटीएम में बदल रही है.
उन्होंने कहा कि भाजपा नदी के पुनरुद्धार के नाम पर गरीबों के घरों को ध्वस्त करने का कड़ा विरोध करती है.
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मुसी परियोजना को एटीएम में बदल रही है, ठीक उसी तरह जैसे पिछली बीआरएस सरकार ने कालेश्वरम परियोजना को एटीएम बना दिया था.
भाजपा नेता ने कहा कि मुसी परियोजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये उधार लेना “खराब” कदम है. राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब है और वर्तमान सरकार ने पिछले 10 महीनों के दौरान बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में 60,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. जबकि पिछली सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपये का ऋण लिया था.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे कर्ज से जनता पर बोझ बढ़ेगा. कांग्रेस सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा कांग्रेस पार्टी के धोखे और लोगों के घरों को ध्वस्त करने के विरोध में है, न कि मुसी संरक्षण परियोजना के विरोध में.
भाजपा ने मुसी नदी के किनारे मकानों को ध्वस्त करने की योजना के विरोध में शुक्रवार को इंदिरा पार्क में ‘महाधरना’ देने का ऐलान किया है.
विपक्षी दल मुसी नदी के किनारे के इलाकों में घरों को गिराने की योजना का विरोध कर रही है.
अधिकारियों ने पहले ही नदी के किनारे और बफर जोन में संरचनाओं पर निशान लगा दिए हैं.
इस बीच, तेलंगाना विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भरोसा दिया है कि उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा.
मुसी नदी के किनारे और बफर जोन में रहने वाले लोगों में इस बात की आशंका है कि मुसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना के लिए उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, इसी बीच ओवैसी ने बहादुरपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों का दौरा किया.
एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक मोहम्मद मुबीन के साथ आए ओवैसी ने लोगों से बातचीत की.
उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वह चिंता न करें, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है.
एआईएमआईएम नेता ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उन्हें अपनी संपत्ति खोनी पड़ सकती है तो वह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अधिक मुआवजा मिले.
उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की होगी कि आप अपना घर न खोएं. लेकिन, अगर आप अपनी कुछ संपत्ति खो देते हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको हर एक रुपये के बदले 10 रुपये मिले, यह मेरा वादा है.”
एआईएमआईएम नेता ने कहा कि स्थानीय निवासियों को सरकार द्वारा बनाए गए दो-बेडरूम वाले घरों में स्थानांतरित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
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एकेएस/जीकेटी