इंदौर, 1 फरवरी . केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत आम बजट पर मध्य प्रदेश के कंपनी सेक्रेटरीज (सीएस) ने अपनी राय साझा की है. उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए विभिन्न वर्गों के लिए प्रस्तावित राहतों की सराहना की है.
सीएस राहुल गोस्वामी ने बजट में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने और देश को खिलौना निर्माण हब बनाने की दिशा में सरकार की पहल को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि चीन और अन्य देशों के मुकाबले भारत को एक मजबूत निर्माण हब के रूप में स्थापित करने की योजना से न केवल घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को भी सस्ते और अच्छे खिलौने मिलेंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा. जब खिलौनों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय बाजार को भी मजबूती मिलेगी.
सीएस अनुज दिलीप जयसवाल ने बजट को ऐतिहासिक करार दिया और विशेष रूप से मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देने के लिए इसकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद ऐसा बजट पेश किया गया है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है. पहली बार सरकार ने 12 लाख तक की आय वाले मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स में राहत दी है, जो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी.
सीएस मनीष जोशी ने भी बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बढ़ी हुई आय सीमा का स्वागत किया. उन्होंने बताया कि पहले जो आय सीमा सात लाख रुपये थी, उसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे अब सामान्य परिवारों को टैक्स में राहत मिलेगी. इसके साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों को भी बैंक में निवेश पर मिलने वाली कर छूट बढ़ाकर 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये कर दी गई है, जो उन्हें बड़ा लाभ प्रदान करेगी. यह बजट पीएम मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाला है.
सीएस अजय राजपूत ने बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बताया. उन्होंने विशेष रूप से किसानों के लिए बढ़ी हुई किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट का उल्लेख किया, जो तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की गई है. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में निवेश, निर्यात और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को प्राथमिकता दी गई है, जो समग्र विकास में योगदान करेगा.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने इस बजट में आयकर, कृषि, महिला सशक्तिकरण, एमएसएमई और शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. बजट में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
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पीएसके/एकेजे