लखनऊ, 29 दिसंबर . योगी सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर विभिन्न अभियान चला रही है. इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में फार्मर्स आईडी बनाई जा रही है, जिससे अन्नदाताओं को योजनाओं का लाभ मिलने में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके.
फार्मर्स आईडी बनाने में पूरे प्रदेश में जौनपुर ने बाजी मारी है, जबकि रामपुर, अंबेडकरनगर, महराजगंज और पीलीभीत ने टॉप फाइव जिलों में जगह बनाई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभालते ही अन्नदाताओं को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े कदम उठाए. उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल है और समृद्ध हो रहा है. उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. सीएम योगी के निर्देश पर अन्नदाताओं की डिजिटल आईडी बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश में 2,22,96,269 अन्नदाता निवास कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें डिजिटल आईडी मुहैया कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश में 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक 16,65,233 फार्मर्स आईडी बनाई जा चुकी है. इसी क्रम में जौनपुर जिले ने 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक 1,09,048 फार्मर्स आईडी बनाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है.
जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप जिले में अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए फार्मर्स आईडी बनाई जा रही है. इसी का परिणाम है कि जौनपुर फार्मर्स आईडी बनाने में पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर है. इसी तरह रामपुर दूसरे, अंबेडकरनगर तीसरे, महराजगंज चौथे और पीलीभीत पांचवें स्थान पर है. रामपुर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि रामपुर में 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक 92,026 फार्मर्स आईडी बनाई गई है.
अंबेडकरनगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिले ने 28 दिसंबर तक 66,115 फार्मर्स आईडी बनाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है. महराजगंज के जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि 66,550 फार्मर्स आईडी बनाकर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है. उन्होंने बताया कि शिविर लगाकर फार्मर्स आईडी बनाई जा रही है. पीलीभीत जिलाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जिले ने 50,399 फार्मर्स आईडी बनाकर टॉप फाइव में जगह बनाई है.
बता दें कि फार्मर्स आईडी से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और निर्बाध रूप से मिल सकेगा. यह पहल किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. ऐसे में जिलाधिकारियों, ग्रामीण इलाकों में सहायक कर्मियों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से अभियान को गति दी जा रही है.
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