रायपुर, 23 जुलाई . छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट को “दूर-दृष्टि और दृढ़-निश्चय का बजट” बताया. उन्होंने कहा कि यह “सबका, सबके लिए, सबके विकास का बजट है”.
सीएम साय ने कहा, “बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना, इसे ऐतिहासिक बनाता है. छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि 1.52 लाख करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं. यह ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नई हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनाएगा.”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बजट में लॉन्च जनजातीय उन्नत ग्राम योजना से जनजाति समाज के 63 हजार गांव और पांच करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. एक करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में 500 शीर्ष कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप और इस दौरान पांच हजार रुपए महीने का स्टाइपंड देने का प्रावधान रखा गया है. रोजगार कौशल के लिए दो लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है. इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है, जिससे युवाओं को स्टार्टअप बनाने में मदद मिल सकेगी.
उन्होंने कहा, “इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. वहीं, बजट में ऐसे छात्रों के लिए जो किसी भी सरकारी नीति या योजना के लाभार्थी नहीं हैं, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है जिससे शिक्षा और कौशल को नई ऊंचाई मिलेगी.”
ग्रामीण विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी. यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प को मूर्त रूप देने वाला बजट है. यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है.
उन्होंने कहा “बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा छह करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा. कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी और जलवायु के मुताबिक फसलों की नई किस्मों को बढ़ावा देने की योजनाओं से छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं. एक लाख रुपए सालाना से कम वेतन होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में मिलेगी. नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन और नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है. बजट में वेतनभोगी लोगों को बड़ी राहत मिली है. टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी. शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा.
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पीएसएम/एकेजे