जम्मू, 29 सितंबर . जम्मू-कश्मीर के उपGovernor (एलजी) मनोज सिन्हा Monday को स्वच्छता ही सेवा–2025, स्वच्छता विजयोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जम्मू के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जम्मू में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र Government जम्मू-कश्मीर को दोबारा स्थापित करने के लिए हर संभव मदद कर रही है.
उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां के लोगों का जीवन पटरी पर लौटेगा.
उपGovernor मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि अगस्त में जम्मू-कश्मीर में भयंकर आपदा आई, जिससे बड़ी मात्रा में जानमाल का नुकसान सहने वाले परिजनों को संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं. गृह मंत्री अमित शाह और Government की टीम ने नुकसान का आकलन किया है. जम्मू-कश्मीर को दोबारा स्थापित करने के लिए India Government मदद करेगी. हमारा प्रयास है कि जल्द ही ज्यादा लोगों की जिंदगी पटरी पर लाई जाए. Government के प्रयासों के साथ में समाज के लोगों से आग्रह है कि सामाजिक जुड़ाव भी ऐसे समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए. नागरिकों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है. नदियों के किनारे अतिक्रमण कर जब घर बनाया जाता है तो तात्कालिक लाभ हमें जरूर मिलता है, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा में अपने लोगों को हम खो देते हैं.
उन्होंने कहा कि अधिकारियों से अपेक्षा रहती है कि इस पर सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है. कानून सबके लिए है, लेकिन इसका मानवीय संवेदना के साथ जमीनी स्तर पर इसका पालन हो, यह हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए. इस अभियान में प्रशासन से ज्यादा भूमिका समाज के जिम्मेदार नागरिकों को निभानी होगी. अपने इलाके में प्राकृतिक संसाधन पर जबरदस्ती अतिक्रमण हो रहा है, इसके लिए वातावरण तैयार करना होगा. प्रशासन जब अतिक्रमण हटाने पहुंचता है तो बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध करते हैं. जम्मू-कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा से सबको सीख लेनी चाहिए और यह आत्म मंथन का एक अवसर है.
वहीं, इससे पहले, 27 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उपGovernor मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहाड़ी जनजातीय समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र Government पहाड़ी जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है.
मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन की शुरुआत Prime Minister Narendra Modi द्वारा पहाड़ी जातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण केंद्र Government की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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एएसएच/डीकेपी