नई दिल्ली, 2 जनवरी . केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर को बढ़ाने के लिए लाई गई फेम-II स्कीम के तहत 16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को इंसेंटिव दिया गया है.
इसमें 14.27 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 1.59 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, 22,548 इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 5,131 ई-बस शामिल है.
इसके अतिरिक्त, 10,985 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,812 स्थापना के लिए आवंटित भी कर दिए गए हैं.
भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि 31 अक्टूबर, 2024 तक, कुल 8,844 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इसमें से 6,577 करोड़ रुपये की सब्सिडी, 2,244 करोड़ रुपये कैपिटल एसेट्स पर और 23 करोड़ रुपये अन्य मदों पर खर्च किए गए हैं.
इस योजना में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम भी शामिल है और इससे महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को भी समर्थन मिला है, जैसे कि ईवी पर जीएसटी को कम करना और राज्य ईवी नीतियों को सक्षम बनाना.
योजना के पहले चरण को शुरू में दो साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी, जो 1 अप्रैल, 2015 से शुरू हुई थी.
योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद, दूसरे चरण फेम- II को 2019 में 11,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था, जिससे दो, तीन, चार पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक बसों और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके.
कुल मिलाकर, देश में अब तक ईवी के लिए 25,202 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं. कर्नाटक 5,765 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ सबसे आगे है, इसके बाद महाराष्ट्र 3,728 और उत्तर प्रदेश 1,989 के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर है.
भारी उद्योग मंत्रालय भारत में ईवी अपनाने पर जोर दे रहा है. 29 सितंबर, 2024 को मंत्रालय ने ईवी अपनाने में तेजी लाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को अधिसूचित किया गया था.
इस योजना का दो साल की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये का बजट है. कुल आवंटित बजट में से 2,000 करोड़ रुपये ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए रखे गए हैं.
–
एबीएस/