रांची, 25 जुलाई . झारखंड के तीन प्रमुख शहरों रांची, धनबाद और जमशेदपुर में पर्यावरण सुरक्षा और वायु गुणवत्ता बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपये की राशि देने पर सहमति जताई है.
इससे संबंधित प्रस्ताव को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की सातवीं संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई. बैठक में झारखंड के नगर विकास और आवास सचिव अरवा राजकमल ने भाग लिया.
उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 2023-24 में कोई फंड जारी नहीं किया गया है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में सहायता का आग्रह किया.
इस पर संचालन समिति ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता मानकों के आंकड़ों के आधार पर झारखंड को 2024-25 के लिए 150 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया.
सीपीसीबी ने वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में फंडिंग के लिए निर्धारित मापदंडों पर धनबाद शहर को 100 में से 100 और रांची एवं जमशेदपुर को 75 अंक दिए. इस आधार पर मंजूर की गई फंडिंग का उपयोग तीनों शहरों के शहरी निकाय मशीन और अन्य उपस्कर की खरीद, जल निकाय के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण में कर सकते हैं.
इस फंड से धूल मार्गों पर पेवर-ब्लॉक सड़कें भी बनाई जा सकती हैं. नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की बैठक की अध्यक्षता केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने की. बैठक में सभी राज्य सरकारों के शहरी विकास सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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एसएनसी/एबीएम